CDS परीक्षा: संसद और कार्यपालिका — संरचना, शक्तियाँ और जवाबदेही
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अवधारणा
भारतीय संविधान में "संघ सरकार" की कल्पना एक त्रिस्तरीय ढाँचे पर टिकी है — विधायिका (संसद), कार्यपालिका (राष्ट्रपति + मंत्रिपरिषद), और न्यायपालिका। यह अध्याय उन दो स्तंभों पर केंद्रित है जो CDS Polity में सबसे अधिक प्रश्नों का स्रोत हैं।
एक सरल सादृश्य लो: एक बड़ी कंपनी की कल्पना करो जिसमें Board of Directors (संसद) नीतियाँ बनाता है, CEO और उसकी टीम (मंत्रिपरिषद) उन्हें लागू करती है, और Chairman (राष्ट्रपति) औपचारिक प्रमुख है जो Board की सलाह पर काम करता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर है — भारत में कार्यपालिका विधायिका के भीतर से निकलती है और उसी के प्रति जवाबदेह है। यह Westminster model की मूल आत्मा है।
विधायिका (संसद): अनुच्छेद 79 के अनुसार, भारत की संसद में राष्ट्रपति + राज्य सभा + लोक सभा शामिल हैं। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न हिस्सा है — यह तथ्य अक्सर प्रश्नों में आता है।
कार्यपालिका: इसके दो रूप हैं —
- संवैधानिक/नाममात्र कार्यपालिका: राष्ट्रपति (अनुच्छेद 52-62)
- वास्तविक/राजनीतिक कार्यपालिका: प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद (अनुच्छेद 74-75)
यह distinction CDS में बार-बार परखी जाती है। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास है जो अनुच्छेद 74(1) के तहत राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देती है — और राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य है (44वें संशोधन के बाद)।
गहन विश्लेषण
संसद की संरचना और शक्तियाँ
लोक सभा:
- अधिकतम 552 सदस्य (530 राज्यों से + 20 केंद्र शासित प्रदेशों से + 2 आंग्ल-भारतीय, अब समाप्त)
- सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष, आपातकाल में 1-1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है
- धन विधेयक (अनुच्छेद 110): केवल लोक सभा में पेश होता है — यह उसकी सबसे exclusive शक्ति है
- अविश्वास प्रस्ताव केवल लोक सभा में पारित होता है
राज्य सभा:
- अधिकतम 250 सदस्य (238 राज्यों/UT से + 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत)
- स्थायी सदन — कभी भंग नहीं होता, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त
- विशेष शक्तियाँ: अनुच्छेद 249 (राज्य सूची पर कानून) और अनुच्छेद 312 (अखिल भारतीय सेवाएँ) — केवल राज्य सभा को ये शक्तियाँ हैं
संयुक्त बैठक (Joint Sitting — अनुच्छेद 108): साधारण विधेयकों पर गतिरोध के लिए। धन विधेयक पर कोई Joint Sitting नहीं होती।
मंत्रिपरिषद की संरचना
अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। इसकी तीन श्रेणियाँ हैं:
- कैबिनेट मंत्री: सर्वोच्च श्रेणी। Cabinet बैठकों में भाग लेते हैं, नीति-निर्धारण में सीधी भूमिका।
- राज्य मंत्री: दो उपश्रेणियाँ — (a) स्वतंत्र प्रभार वाले (Independent Charge), (b) कैबिनेट मंत्री के अधीन।
- उप मंत्री (Deputy Ministers): कनिष्ठतम श्रेणी, कैबिनेट मंत्री की सहायता।
91वाँ संशोधन (2003): मंत्रिपरिषद का आकार लोक सभा की कुल सदस्यता के 15% से अधिक नहीं हो सकता। यह संख्या-आधारित तथ्य परीक्षा में प्रत्यक्ष प्रश्न बनता है।
सामूहिक उत्तरदायित्व — अनुच्छेद 75(3)
यह संसदीय शासन की नींव है। तीन नियम याद रखो:
- एक के लिए सब, सब के लिए एक: यदि एक मंत्री Cabinet के किसी निर्णय से असहमत है, तो उसे या तो चुप रहना होगा या इस्तीफा देना होगा। Cabinet की बैठक के बाहर असहमति नहीं।
- लोक सभा के प्रति: मंत्रिपरिषद राज्य सभा के प्रति नहीं, केवल लोक सभा के प्रति जवाबदेह है। राज्य सभा के सांसद भी मंत्री बन सकते हैं, लेकिन जवाबदेही लोक सभा को।
- अविश्वास का प्रभाव: लोक सभा में No-Confidence Motion पारित होने पर पूरी मंत्रिपरिषद — एक भी नहीं बचता — को इस्तीफा देना पड़ता है।
संसदीय नियंत्रण के साधन
1. प्रश्न काल (Question Hour):
प्रत्येक बैठक के पहले घंटे में। तीन प्रकार के प्रश्न:
- तारांकित प्रश्न (Starred): मौखिक उत्तर, supplementary questions संभव
- अतारांकित प्रश्न (Unstarred): लिखित उत्तर, कोई supplementary नहीं
- अल्प सूचना प्रश्न (Short Notice): 10 दिन से कम नोटिस पर तत्काल महत्व के मामले
2. संसदीय समितियाँ:
- लोक लेखा समिति (PAC): CAG रिपोर्ट की जाँच। अध्यक्ष विपक्ष से। यह सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय समिति है।
- प्राक्कलन समिति: बजट अनुमानों की जाँच। केवल लोक सभा सदस्य।
- सार्वजनिक उपक्रम समिति: PSU की जाँच।
3. विभिन्न प्रस्ताव:
- अविश्वास प्रस्ताव: सरकार गिर सकती है, केवल लोक सभा में
- निंदा प्रस्ताव (Censure): किसी एक मंत्री या पूरे मंत्रिमंडल की आलोचना, सरकार नहीं गिरती
- स्थगन प्रस्ताव: तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले पर चर्चा के लिए सदन की कार्यवाही रोकना — यह अविश्वास का माध्यम नहीं है
- कटौती प्रस्ताव: अनुदान माँगों में कटौती — वित्तीय नियंत्रण का साधन, अविश्वास का नहीं
अटॉर्नी जनरल (अनुच्छेद 76)
भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार। योग्यता: वही जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। कार्यकाल: राष्ट्रपति की इच्छा पर्यन्त — कोई निश्चित कार्यकाल नहीं। संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार, लेकिन मत देने का नहीं।
शॉर्टकट और युक्तियाँ
धन विधेयक (D = Dhan Bill), अविश्वास प्रस्ताव (M = Motion of No-Confidence), और बजट पर अंतिम निर्णय (N = No Joint Sitting for Money Bill) — ये तीनों केवल लोक सभा के पास हैं। जब भी प्रश्न पूछे "राज्य सभा क्या नहीं कर सकती" — DMN याद करो। मानक विधि: पाँच options को एक-एक पढ़ना (45 सेकंड), इस trick से: 10 सेकंड में answer।
Cabinet (K = Kabina) → Rajya Mantri (R) → Deputy (D) — ऊपर से नीचे की सीढ़ी। जब भी options में "केवल Cabinet और Rajya Mantri" और "तीनों" में choice हो, हमेशा तीनों सही है। इस pattern से correct_index = 2 पहचानने में 8 सेकंड लगते हैं, सामान्य पढ़ने में 30 सेकंड।
तीन वित्तीय समितियों में से जब भी CAG का नाम आए — सीधे PAC (लोक लेखा समिति) चुनो। Estimation Committee बजट की जाँच करती है (CAG नहीं), Public Undertakings Committee PSU की। यह elimination दो steps की बजाय एक step में answer देती है — 5 सेकंड बनाम 20 सेकंड।
एक ही सवाल पूछो: "क्या सरकार गिर सकती है?" — अविश्वास प्रस्ताव: हाँ। निंदा प्रस्ताव: नहीं (केवल शर्म)। स्थगन प्रस्ताव: नहीं (केवल चर्चा)। कटौती प्रस्ताव: नहीं (केवल वित्त)। जब प्रश्न "अविश्वास व्यक्त करने का माध्यम" पूछे, तो केवल वे options चुनो जहाँ सरकार गिर सकती है या औपचारिक अस्वीकृति हो। 4 options को 3 steps में eliminate करने की बजाय यह test 1 step में काम करती है।
74 = मंत्रिपरिषद की सलाह, 75 = मंत्रियों की नियुक्ति और सामूहिक उत्तरदायित्व, 76 = अटॉर्नी जनरल, 79 = संसद की परिभाषा, 85 = संसद सत्र और अधिकतम 6 महीने का अंतराल। संख्याएँ क्रमिक हैं — 74 से 85 तक। इस लड़ी को एक बार बोलकर याद करने में 30 सेकंड, और exam में सीधे लागू — 5 सेकंड।
तेज़-समाधान रूपरेखा
CDS Polity में संसद-कार्यपालिका से प्रश्न तीन प्रकार के आते हैं। इस decision tree को exam hall में लागू करो:
प्रश्न पहचानो:
→ "केवल लोक सभा" या "केवल राज्य सभा" की विशेष शक्ति?
लोक सभा = धन विधेयक + अविश्वास प्रस्ताव। राज्य सभा = अनुच्छेद 249 (राज्य सूची) + अनुच्छेद 312 (AIS)।
→ "समिति कौन-सी" प्रश्न?
CAG रिपोर्ट = PAC। बजट अनुमान = Estimates Committee। PSU = Public Undertakings Committee।
→ "कार्यकाल / नियुक्ति / हटाना" प्रश्न?
राष्ट्रपति की इच्छा पर्यन्त = AG, CAG नहीं (CAG का निश्चित कार्यकाल है)। संसद सत्रों के बीच अधिकतम = 6 महीने (अनुच्छेद 85)।
→ "उत्तरदायित्व" प्रश्न?
सामूहिक = मंत्रिपरिषद → लोक सभा। व्यक्तिगत = प्रत्येक मंत्री → राष्ट्रपति को।
→ "अविश्वास के साधन" प्रश्न?
केवल No-Confidence Motion और Censure Motion। Adjournment और Cut Motion को options में देखकर eliminate करो।
हल किए गए PYQs
क्यों यह प्रश्न: मंत्रिपरिषद की संरचना CDS में प्रत्यक्ष और indirect दोनों तरह से पूछी जाती है। "उप मंत्री" category को अक्सर options में छोड़ दिया जाता है — यही trap है।
समाधान का रास्ता: Options में "केवल Cabinet मंत्री" और "केवल दो श्रेणियाँ" — ये दोनों अधूरे हैं। तीन श्रेणियाँ (K-R-D) याद है तो correct_index = 2 तुरंत।
Which of the following best describes the composition of the Union Council of Ministers?
निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प केंद्रीय मंत्रिपरिषद (Union Council of Ministers) की संरचना को सबसे सही तरीके से बताता है?
- Only Cabinet Ministers
- Cabinet Ministers and Ministers of State only
- Cabinet Ministers, Ministers of State, and Deputy Ministers
- Cabinet Ministers, Ministers of State (Independent charge), Ministers of State, and Deputy Ministers
- केवल कैबिनेट मंत्री
- केवल कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री
- कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री
- कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राज्य मंत्री और उप मंत्री
Solutionसमाधान
The Union Council of Ministers consists of three categories: Cabinet Ministers (senior-most), Ministers of State (some with independent charge, others assisting Cabinet Ministers), and Deputy Ministers (junior-most rank).
केंद्रीय मंत्रिपरिषद में तीन श्रेणियां हैं: कैबिनेट मंत्री (वरिष्ठतम), राज्य मंत्री (कुछ स्वतंत्र प्रभार के साथ, अन्य कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं), और उप मंत्री (कनिष्ठतम श्रेणी)।
क्यों यह प्रश्न: PAC बनाम Estimates Committee का confusion CDS में classic trap है। CAG शब्द देखते ही PAC चुनना सीखो।
समाधान का रास्ता: "CAG रिपोर्ट की जाँच" — सीधे PAC। Elimination: Estimates Committee = बजट अनुमान (CAG नहीं), Finance Committee = generic term (संसद में officially इस नाम की समिति नहीं है)।
Which committee of Parliament examines the reports of the Comptroller and Auditor General?
संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की रिपोर्टों की जांच करती है?
- Estimates Committee
- Public Accounts Committee
- Committee on Public Undertakings
- Finance Committee
- प्राक्कलन समिति
- लोक लेखा समिति
- सार्वजनिक उपक्रम समिति
- वित्त समिति
Solutionसमाधान
The Public Accounts Committee (PAC) examines the reports of the Comptroller and Auditor General and ensures that public money is spent according to Parliament's intentions. It's chaired by a member of the opposition and has 22 members.
लोक लेखा समिति (पीएसी) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की जांच करती है और यह सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक धन संसद के इरादों के अनुसार खर्च हो। इसकी अध्यक्षता विपक्ष के सदस्य करते हैं।
क्यों यह प्रश्न: "लोक सभा की exclusive शक्ति" — यह CDS का favourite pattern है। धन विधेयक के अलावा बाकी सभी options में दोनों सदनों की भागीदारी है।
समाधान का रास्ता: राष्ट्रपति का महाभियोग = दोनों सदन। संविधान संशोधन = दोनों सदन। उपराष्ट्रपति चुनाव = दोनों सदन। केवल धन विधेयक = लोक सभा में ही पेश, राज्य सभा केवल सिफारिश कर सकती है।
Which of the following powers is exclusive to the Lok Sabha and not shared with the Rajya Sabha?
निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल लोक सभा के पास है और राज्य सभा के साथ साझा नहीं की जाती?
- Impeachment of President
- Constitutional Amendment
- Money Bills
- Election of Vice-President
- राष्ट्रपति का महाभियोग
- संविधान संशोधन
- धन विधेयक (Money Bills)
- उपराष्ट्रपति का चुनाव
Solutionसमाधान
Money Bills can only be introduced in the Lok Sabha as per Article 110. The Rajya Sabha can only make recommendations which the Lok Sabha may accept or reject. Other mentioned powers are shared between both houses.
अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं। राज्यसभा केवल सिफारिशें कर सकती है जिन्हें लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। अन्य उल्लिखित शक्तियां दोनों सदनों के बीच साझा हैं।
क्यों यह प्रश्न: प्रश्न काल का उद्देश्य — conceptual clarity परखता है। यह "कानून पास करना" नहीं, यह "जवाबदेही" का mechanism है।
समाधान का रास्ता: Options 1, 3, 4 clearly गलत हैं — प्रश्न काल में कोई voting नहीं होती। Option 2 सीधा सही — मंत्री को सार्वजनिक रूप से जवाब देना पड़ता है।
The concept of 'Question Hour' in Parliament serves which primary purpose?
संसद में 'प्रश्न काल' (Question Hour) का मुख्य उद्देश्य क्या है?
- To pass legislation quickly
- To hold the Executive accountable
- To discuss private member bills
- To conduct elections
- कानून को जल्दी पास करना
- कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराना
- प्राइवेट मेंबर बिल पर चर्चा करना
- चुनाव कराना
Solutionसमाधान
Question Hour is the first hour of every parliamentary sitting when MPs ask questions to Ministers about government policies and actions. It serves as a crucial tool for holding the Executive accountable to the legislature and ensuring transparency.
प्रश्न काल हर संसदीय बैठक का पहला घंटा है जब सांसद मंत्रियों से सरकारी नीतियों और कार्यों के बारे में प्रश्न पूछते हैं। यह कार्यपालिका को विधायिका के प्रति जवाबदेह बनाने का महत्वपूर्ण साधन है।
क्यों यह प्रश्न: "अविश्वास व्यक्त करने के माध्यम" — यह question Adjournment और Cut Motion को trap के रूप में डालता है। इनका उद्देश्य अलग है।
समाधान का रास्ता: Adjournment Motion = तत्काल महत्व की चर्चा, अविश्वास नहीं। Cut Motion = वित्तीय नियंत्रण, अविश्वास नहीं। No-Confidence + Censure = दोनों formal disapproval के माध्यम। इसलिए answer: केवल 1 और 2।
The Parliament can express lack of confidence in the government through which of the following methods? 1. No-confidence motion 2. Censure motion 3. Adjournment motion 4. Cut motion
Parliament निम्नलिखित में से किस तरीके से सरकार के खिलाफ अविश्वास व्यक्त कर सकती है? 1. अविश्वास प्रस्ताव (No-confidence motion) 2. निंदा प्रस्ताव (Censure motion) 3. स्थगन प्रस्ताव (Adjournment motion) 4. कटौती प्रस्ताव (Cut motion)
- 1 and 2 only
- 1, 2 and 4 only
- 1, 2 and 3 only
- All of the above
- केवल 1 और 2
- केवल 1, 2 और 4
- केवल 1, 2 और 3
- उपर्युक्त सभी
Solutionसमाधान
Parliament can express lack of confidence through no-confidence motion (which can lead to government's fall) and censure motion (formal disapproval). Adjournment motion is for discussing urgent public matters, and cut motion is for reducing budget allocations, not expressing no-confidence.
संसद अविश्वास प्रस्ताव (जो सरकार के पतन का कारण बन सकता है) और निंदा प्रस्ताव (औपचारिक अस्वीकृति) के माध्यम से अविश्वास व्यक्त कर सकती है। स्थगन प्रस्ताव तत्काल सार्वजनिक मामलों पर चर्चा के लिए है।
क्यों यह प्रश्न: सामूहिक उत्तरदायित्व — "राज्य सभा के प्रति" या "राष्ट्रपति के प्रति" जैसे options deliberately confuse करते हैं।
समाधान का रास्ता: अनुच्छेद 75(3) — मंत्रिपरिषद → लोक सभा के प्रति। "व्यक्तिगत उत्तरदायित्व" अलग concept है। यहाँ "सामूहिक" पूछा गया है — option B।
The doctrine of 'Collective Responsibility' means that:
'सामूहिक उत्तरदायित्व' के सिद्धांत का अर्थ है:
- All Ministers are individually responsible to Parliament
- Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha
- Ministers are responsible to the President
- Ministers are responsible to the Supreme Court
- सभी मंत्री व्यक्तिगत रूप से संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं
- मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति जवाबदेह होती है
- मंत्री राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होते हैं
- मंत्री सर्वोच्च न्यायालय के प्रति जवाबदेह होते हैं
Solutionसमाधान
Collective Responsibility under Article 75(3) means the Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha. If the Lok Sabha passes a no-confidence motion, the entire Council of Ministers must resign, not just individual ministers.
अनुच्छेद 75(3) के तहत सामूहिक जिम्मेदारी का अर्थ है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है, तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा।
क्यों यह प्रश्न: AG का कार्यकाल — "65 वर्ष" वाला option CAG/Judges को confuse करता है। AG पर कोई age limit नहीं है।
समाधान का रास्ता: AG = राष्ट्रपति की इच्छा पर्यन्त। CAG का 6 साल या 65 वर्ष (जो पहले हो) निश्चित कार्यकाल है। इन दोनों को mix मत करो।
The Attorney General of India holds office:
भारत के अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कब तक होता है?
- For a fixed term of 5 years
- During the pleasure of the President
- Until the age of 65 years
- For life tenure
- 5 साल की निश्चित अवधि के लिए
- राष्ट्रपति की इच्छा तक
- 65 वर्ष की आयु तक
- आजीवन
Solutionसमाधान
As per Article 76, the Attorney General holds office during the pleasure of the President, meaning the President can remove the AG at any time without assigning reasons. The AG is the chief law officer of the Government of India.
अनुच्छेद 76 के अनुसार, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी राष्ट्रपति किसी भी समय बिना कारण बताए एजी को हटा सकता है। एजी भारत सरकार का मुख्य कानून अधिकारी है।
क्यों यह प्रश्न: संसद सत्रों के बीच अंतराल — सीधा factual, लेकिन "3 महीने" और "6 महीने" में confusion होती है।
समाधान का रास्ता: अनुच्छेद 85(1) = 6 महीने। "3 महीने" गलत है — यह किसी और प्रावधान से mix-up है। 6 महीने = अधिकतम gap।
The maximum time gap between two sessions of Parliament should not exceed:
संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल कितना होना चाहिए?
- 3 months
- 6 months
- 9 months
- 12 months
- 3 महीने
- 6 महीने
- 9 महीने
- 12 महीने
Solutionसमाधान
Article 85(1) of the Constitution mandates that the maximum gap between two sessions of Parliament should not exceed 6 months. This ensures regular functioning and prevents the Executive from operating without legislative oversight for extended periods.
संविधान के अनुच्छेद 85(1) के अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। यह नियमित कामकाज सुनिश्चित करता है और कार्यपालिका को लंबे समय तक विधायी निरीक्षण के बिना काम करने से रोकता है।
आम गलतियाँ
-
राज्य सभा को भी अविश्वास प्रस्ताव में शामिल करना: गलत। No-Confidence Motion केवल लोक सभा में पेश होता है। राज्य सभा सरकार नहीं गिरा सकती। यह सबसे common error है।
-
AG और CAG के कार्यकाल को mix करना: AG = राष्ट्रपति की इच्छा पर्यन्त (कोई निश्चित अवधि नहीं)। CAG = 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो। इन्हें कभी swap मत करो।
-
Censure Motion को No-Confidence Motion समझना: निंदा प्रस्ताव सरकार को नहीं गिराता — यह केवल औपचारिक अस्वीकृति है। No-Confidence पारित होने पर पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है।
-
मंत्रिपरिषद की "उप मंत्री" श्रेणी को भूलना: Options में जब "केवल Cabinet और Rajya Mantri" दिखे तो रुको — तीसरी श्रेणी "Deputy Minister" भी है। 91वें संशोधन के बाद भी यह category संवैधानिक रूप से मौजूद है।
-
Estimates Committee और PAC को interchange करना: Estimates Committee बजट के future अनुमानों को देखती है। PAC CAG की reports पर खर्च हो चुके पैसे की जाँच करती है। CAG का नाम आए तो PAC।
-
संसद की परिभाषा में राष्ट्रपति को भूलना: अनुच्छेद 79 कहता है संसद = राष्ट्रपति + राज्य सभा + लोक सभा। "संसद के सदस्य" (MP) अलग हैं — राष्ट्रपति MP नहीं है, लेकिन संसद का हिस्सा है। यह distinction CDS में trick question बनता है।
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