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UPSC CSE के लिए पंचायती राज एवं स्थानीय शासन — 73वाँ व 74वाँ संशोधन, समितियाँ, PESA

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अवधारणा

पंचायती राज का सीधा अर्थ है — शासन को गाँव के दरवाज़े तक पहुँचाना। इसे समझने के लिए एक सरल उपमा लो: जिस तरह किसी बड़े दफ़्तर में सारे काम सिर्फ़ मुख्यालय से नहीं होते, बल्कि ज़िला और तहसील कार्यालयों को अधिकार सौंपे जाते हैं — उसी तरह लोकतांत्रिक शासन में केंद्र और राज्य के नीचे एक तीसरा स्तर बनाया गया है जिसे स्थानीय स्वशासन कहते हैं।

भारत के संदर्भ में यह विचार नया नहीं था। गाँवों में पंचायतें सदियों से चली आ रही थीं, लेकिन संवैधानिक दर्जा इन्हें 1992 में मिला — 73वें संशोधन के ज़रिए (ग्रामीण) और 74वें संशोधन के ज़रिए (नगरीय)। इससे पहले, संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों की स्थापना का उल्लेख था, लेकिन वह Directive Principle था — बाध्यकारी नहीं। 1992 के बाद पंचायती राज संस्थाएँ (PRIs) संविधान की भाग-IX में आ गईं और उन्हें "लोकतंत्र की तीसरी सरकार" का दर्जा मिला।

विकेंद्रीकरण का असली परीक्षण यह है कि क्या अधिकार, संसाधन और जवाबदेही — तीनों नीचे गईं। इसे UPSC में "3F सिद्धांत" के रूप में जाना जाता है: Functions (कार्य), Funds (वित्त), और Functionaries (कार्यकर्ता)। जहाँ तीनों नहीं गए, वहाँ विकेंद्रीकरण कागज़ी रह गया।

Prelims में इस topic से factual प्रश्न आते हैं — अनुच्छेद संख्या, अनुसूचियाँ, समितियाँ। Mains में विश्लेषणात्मक प्रश्न आते हैं — क्यों PRIs अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरीं, PESA की सीमाएँ क्या हैं, सामाजिक लेखा परीक्षा की प्रासंगिकता क्या है।

गहन विश्लेषण

प्रमुख समितियाँ और उनकी सिफारिशें

UPSC को इन समितियों के बीच भ्रम पैदा करना पसंद है। इन्हें chronological order में याद करो:

| समिति | वर्ष | प्रमुख सिफारिश | |-------|------|----------------| | बलवंत राय मेहता समिति | 1957 | त्रिस्तरीय PRIs — ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ज़िला पंचायत | | अशोक मेहता समिति | 1977-78 | द्विस्तरीय व्यवस्था — मंडल पंचायत और ज़िला परिषद | | G.V.K. राव समिति | 1985 | PRIs को विकास कार्यक्रमों का केंद्र बनाओ; "grass without roots" की समस्या उठाई | | L.M. सिंघवी समिति | 1986 | ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दो; न्यायिक संरक्षण दो |

याद रखो: बलवंत राय मेहता = तीन स्तर; अशोक मेहता = दो स्तर। UPSC अक्सर इन्हें उलट कर पूछता है।

73वाँ संशोधन, 1992 — मुख्य प्रावधान

यह संशोधन भाग-IX (अनुच्छेद 243 से 243-O) और ग्यारहवीं अनुसूची लाया।

अनिवार्य (Compulsory) प्रावधान — जो राज्य को करने ही पड़ेंगे:

विवेकाधीन (Discretionary) प्रावधान — जो राज्य अपनी इच्छा से करे:

महत्वपूर्ण: 29 विषयों का हस्तांतरण राज्य की इच्छा पर निर्भर है — यही PRIs की सबसे बड़ी कमज़ोरी है।

PESA अधिनियम, 1996

पंचायती राज का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों (Schedule V areas) में सीधे नहीं हो सकता था क्योंकि आदिवासी समुदायों की परंपरागत व्यवस्था अलग है। इसलिए Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 लाया गया।

PESA के तहत ग्राम सभा को विशेष शक्तियाँ:

PESA की सीमाएँ: अधिकांश राज्यों ने conformity legislation नहीं बनाई या अधूरी बनाई; "prior consent" की शर्त को अक्सर दरकिनार किया जाता है।

राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) — अनुच्छेद 243K

देखो, UPSC यहाँ SEC और ECI की तुलना बार-बार करता है:

सामाजिक लेखा परीक्षा (Social Audit)

MGNREGA के तहत social audit अनिवार्य है। राज्य स्तर पर Social Audit Units (SAUs) गठित की जाती हैं। ग्राम सभा को MGNREGA के कार्यों का audit करने का अधिकार है — लेकिन यह सभी पंचायत योजनाओं पर लागू नहीं होता। CAG के दिशानिर्देश social audit के लिए बाध्यकारी नहीं, केवल सुझावात्मक हैं।

3F सिद्धांत और Functional Domain

"Functional Domain" दृष्टिकोण का अर्थ है — सिर्फ़ कागज़ पर काम सौंपना काफ़ी नहीं, उसके साथ पर्याप्त वित्त और trained कर्मचारी भी देने होंगे। यदि functions सौंपे, funds नहीं — तो पंचायत योजना तो बनाएगी लेकिन लागू नहीं कर पाएगी। यदि functions और funds दिए, functionaries नहीं — तो implementation hollow रहेगी।

शॉर्टकट और युक्तियाँ

patternबलवंत vs अशोक — तीन vs दो

जब भी "त्रिस्तरीय" दिखे — बलवंत राय मेहता (1957)। जब "द्विस्तरीय" दिखे — अशोक मेहता (1978)। मनमोनिक: Balvant = Big (बड़ा = तीन स्तर); Ashok = Abbreviated (छोटा = दो स्तर)। Standard approach: 20 सेकंड सोचो। इस pattern से: 5 सेकंड में सीधा जवाब।

eliminationSEC हटाना — HC judge, impeachment नहीं

UPSC का favourite trap: SEC के मुख्य आयुक्त को कैसे हटाएँ? Option में "impeachment" दिखे — तुरंत काटो। वह सिर्फ़ ECI के लिए है। SEC = HC judge की प्रक्रिया। यह याद करो: SEC = Same as HC. इस elimination से 3 options में से 2 सीधे कटते हैं — 45 सेकंड बचते हैं।

eliminationPESA में कर लगाने की शक्ति नहीं

PESA के तहत ग्राम सभा की शक्तियों में "कर लगाना और वसूलना" नहीं है — यह राज्य कानून पर निर्भर करता है। जब भी PESA + "taxation power" एक ही option में हो — वह option गलत होगा। Standard: पूरी list पढ़कर सोचो = 60 सेकंड। इस rule से: 15 सेकंड में eliminate।

pattern29 विषय + 12 विषय — ग्यारहवीं vs बारहवीं अनुसूची

ग्यारहवीं अनुसूची = 29 विषय = ग्रामीण पंचायतें (73वाँ संशोधन)। बारहवीं अनुसूची = 18 विषय = नगरीय निकाय (74वाँ संशोधन)। याद करो: 29 > 18 जैसे गाँव > शहर (जनसंख्या के हिसाब से गाँव ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा विषय — यह logical anchor है)।

substitutionCAG vs Social Audit — बाध्यकारी नहीं

जब भी पूछा जाए "CAG दिशानिर्देश social audit के लिए बाध्यकारी हैं" — यह गलत है। CAG financial audit करता है; social audit एक community-driven process है। इस substitution से: "CAG = बाध्यकारी" वाला statement हमेशा false माना जाओ। 1 step में option eliminate।

तेज़-समाधान रूपरेखा

पंचायती राज के किसी भी Prelims प्रश्न को इस क्रम में attack करो:

Step 1 — संस्था पहचानो: क्या प्रश्न ग्रामीण (PRIs) के बारे में है या नगरीय (ULBs) के बारे में? दोनों को mix मत करो।

Step 2 — Constitutional vs Statutory: क्या यह 73वें/74वें संशोधन की बात है (संवैधानिक) या PESA/MGNREGA की (statutory)?

Step 3 — Mandatory vs Discretionary test: जब भी "अनिवार्य है" claim हो, पूछो — क्या यह अनुच्छेद 243 series में directly लिखा है? अगर यह ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषयों का हस्तांतरण है — वह discretionary है, mandatory नहीं।

Step 4 — Elimination of Extreme Options: "सभी पंचायत योजनाओं पर", "पूर्ण हस्तांतरण बिना किसी नियंत्रण के", "CAG के दिशानिर्देश बाध्यकारी" — ये तीनों phrases किसी option में दिखें तो वह option गलत होने की संभावना 90% है।

Step 5 — SEC के लिए: हटाना = HC judge, नियुक्ति = राज्यपाल (ECI से परामर्श नहीं)।

हल किए गए PYQs

क्यों यह प्रश्न: UPSC का सबसे classic trap — चार समितियों में से "त्रिस्तरीय" की सिफारिश किसने की। Ashok Mehta को distractor के रूप में रखा है।

समाधान का रास्ता: "Mehta Committee" दो हैं — बलवंत राय मेहता (1957) और अशोक मेहता (1977)। प्रश्न में "Gram Panchayat, Panchayat Samiti और Zilla Panchayat" — तीन नाम हैं, यानी त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय = बलवंत राय मेहता। Option A सही।

Previous Year Questionपिछले वर्ष का प्रश्न
Which of the following committees recommended the establishment of a three-tier Panchayati Raj system with Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Zilla Panchayat?
निम्नलिखित में से किस समिति ने Gram Panchayat, Panchayat Samiti और Zilla Panchayat के साथ तीन स्तरीय Panchayati Raj व्यवस्था स्थापित करने की सिफारिश की थी?
  1. Mehta Committee
  2. Ashok Mehta Committee
  3. G.V.K. Rao Committee
  4. L.M. Singhvi Committee
  1. Mehta Committee
  2. Ashok Mehta Committee
  3. G.V.K. Rao Committee
  4. L.M. Singhvi Committee
Solutionसमाधान
The Balwant Rai Mehta Committee (1957) recommended the establishment of a three-tier Panchayati Raj system. The Ashok Mehta Committee later recommended a two-tier system with Zilla Panchayat and Mandal Panchayat.
बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की थी। अशोक मेहता समिति ने बाद में जिला पंचायत और मंडल पंचायत के साथ द्विस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी।

क्यों यह प्रश्न: Social Audit के बारे में चार कथन — UPSC ने जान-बूझकर "ग्राम सभा को सभी पंचायत योजनाओं का social audit अधिकार" और "CAG बाध्यकारी" जैसे plausible-sounding false statements डाले हैं।

समाधान का रास्ता: Statement 3 में "सभी पंचायत योजनाओं" — यह अतिव्यापी दावा है। MGNREGA के तहत social audit का अधिकार है, सभी योजनाओं के लिए नहीं। Statement 4 में "CAG बाध्यकारी" — CAG financial audit body है, social audit community process है। इसलिए केवल 1 और 2 सही।

Previous Year Questionपिछले वर्ष का प्रश्न
Consider the following about 'Social Audit' in Panchayati Raj: 1. It is mandatory under MGNREGA for all works 2. Social Audit units are constituted at State level 3. Gram Sabha has the authority to conduct social audit of all Panchayat schemes 4. CAG guidelines are binding for conducting social audits Which statements are correct?
Panchayati Raj में 'Social Audit' के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें: 1. MGNREGA के तहत सभी कार्यों के लिए यह अनिवार्य है 2. Social Audit units राज्य स्तर पर गठित की जाती हैं 3. Gram Sabha को सभी Panchayat योजनाओं का Social Audit करने का अधिकार है 4. Social Audit करने के लिए CAG के दिशा-निर्देश बाध्यकारी हैं कौन से कथन सही हैं?
  1. 1 and 2 only
  2. 1, 2 and 3 only
  3. 1 and 3 only
  4. 2 and 4 only
  1. केवल 1 और 2
  2. केवल 1, 2 और 3
  3. केवल 1 और 3
  4. केवल 2 और 4
Solutionसमाधान
Statement 3 is incorrect as Gram Sabha's social audit authority is primarily under MGNREGA, not for all Panchayat schemes. Statement 4 is incorrect as CAG guidelines are recommendatory, not binding for social audits.
कथन 3 गलत है क्योंकि ग्राम सभा का सामाजिक लेखा परीक्षा अधिकार मुख्य रूप से मनरेगा के तहत है, सभी पंचायत योजनाओं के लिए नहीं। कथन 4 गलत है क्योंकि सीएजी दिशानिर्देश सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए बाध्यकारी नहीं, सुझावात्मक हैं।

क्यों यह प्रश्न: Model Panchayati Raj Act के प्रावधानों की परीक्षा — "अनिवार्य वीडियोग्राफी" एक believable लेकिन गलत option है।

समाधान का रास्ता: Statement 4 — "ग्राम सभा बैठकों की अनिवार्य वीडियोग्राफी" — Model Act में इसका प्रावधान नहीं है। कुछ राज्यों ने अपनी इच्छा से किया हो सकता है, लेकिन Model Act में नहीं। Statements 1, 2, 3 — recall, RTI mechanism, ward committees — ये सब Model Act में हैं। उत्तर: केवल 1, 2 और 3।

Previous Year Questionपिछले वर्ष का प्रश्न
The 'Model Panchayati Raj Act' prepared by Ministry of Panchayati Raj includes which of the following innovative provisions? 1. Recall provisions for elected representatives 2. Right to Information at Panchayat level 3. Constitution of Ward Committees in Gram Panchayats 4. Mandatory videography of Gram Sabha meetings
Ministry of Panchayati Raj द्वारा तैयार किए गए 'Model Panchayati Raj Act' में निम्नलिखित में से कौन से नवाचारी प्रावधान शामिल हैं? 1. निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाने (Recall) के प्रावधान 2. Panchayat स्तर पर सूचना का अधिकार (Right to Information) 3. Gram Panchayats में Ward Committees का गठन 4. Gram Sabha बैठकों की अनिवार्य वीडियोग्राफी
  1. 1, 2 and 3 only
  2. 2, 3 and 4 only
  3. 1, 3 and 4 only
  4. All of the above
  1. केवल 1, 2 और 3
  2. केवल 2, 3 और 4
  3. केवल 1, 3 और 4
  4. उपरोक्त सभी
Solutionसमाधान
The Model Act includes recall provisions, RTI mechanisms, and Ward Committees. Mandatory videography of Gram Sabha meetings is not a provision in the Model Act, though it may be implemented by some states as a best practice.
मॉडल अधिनियम में वापसी प्रावधान, आरटीआई तंत्र, और वार्ड समितियां शामिल हैं। ग्राम सभा बैठकों की अनिवार्य वीडियोग्राफी मॉडल अधिनियम में प्रावधान नहीं है, हालांकि कुछ राज्यों द्वारा इसे एक अच्छी प्रथा के रूप में लागू किया जा सकता है।

क्यों यह प्रश्न: Functional Domain दृष्टिकोण — एक conceptual प्रश्न जो 3F सिद्धांत की समझ जाँचता है।

समाधान का रास्ता: Statement 1 "बिना राज्य नियंत्रण" — अतिव्यापी, गलत। Statement 3 "selective transfer" और Statement 4 "gradual from simplest" — ये functional domain की definition नहीं हैं। Functional domain का अर्थ है functions + adequate funds + functionaries सब साथ। यानी केवल Statement 2 सही।

Previous Year Questionपिछले वर्ष का प्रश्न
Which of the following best describes the 'Functional Domain' approach in decentralization to Panchayati Raj institutions? 1. Complete transfer of functions without retaining any state control 2. Transfer of functions with adequate financial resources and functionaries 3. Selective transfer based on capacity assessment of each Panchayat 4. Gradual transfer starting with least complex functions
निम्नलिखित में से कौन सा कथन पंचायती राज संस्थाओं को विकेंद्रीकरण में 'फंक्शनल डोमेन' (Functional Domain) दृष्टिकोण को सबसे अच्छी तरह से बताता है? 1. बिना किसी राज्य नियंत्रण को रखे कार्यों का पूर्ण हस्तांतरण 2. पर्याप्त वित्तीय संसाधनों और कर्मचारियों के साथ कार्यों का हस्तांतरण 3. प्रत्येक पंचायत की क्षमता आकलन के आधार पर चुनिंदा हस्तांतरण 4. सबसे कम जटिल कार्यों से शुरू करते हुए क्रमिक हस्तांतरण
  1. 1 only
  2. 2 only
  3. 3 only
  4. 2 and 4 only
  1. केवल 1
  2. केवल 2
  3. केवल 3
  4. केवल 2 और 4
Solutionसमाधान
Functional Domain approach emphasizes complete transfer of functions along with finances and functionaries (3Fs - Functions, Finances, Functionaries) to make decentralization meaningful and effective, rather than piecemeal or conditional transfers.
कार्यात्मक क्षेत्र दृष्टिकोण विकेंद्रीकरण को अर्थपूर्ण और प्रभावी बनाने के लिए वित्त और कार्यकर्ताओं के साथ कार्यों के पूर्ण हस्तांतरण (3एफ - कार्य, वित्त, कार्यकर्ता) पर जोर देता है, न कि खंडित या सशर्त हस्तांतरण पर।

क्यों यह प्रश्न: SEC की स्वतंत्रता के संवैधानिक आधार — Statement 1 (कार्यकाल) और Statement 4 (ECI consultation) दोनों traps हैं।

समाधान का रास्ता: Statement 1 — SEC का कार्यकाल राज्य कानून से तय होता है, संवैधानिक रूप से fixed नहीं (ECI से फ़र्क़)। Statement 4 — नियुक्ति में ECI से अनिवार्य परामर्श का कोई प्रावधान नहीं। Statement 3 — अलग सचिवालय अनिवार्य नहीं। केवल Statement 2 और 3 में से Statement 2 सही है (सेवा शर्तें), Statement 3 नहीं। उत्तर: केवल 2 और 3।

Previous Year Questionपिछले वर्ष का प्रश्न
Consider the following statements about State Election Commission: 1. Members of State Election Commission have same tenure as Election Commission of India 2. State Election Commission conducts elections to all local bodies including Municipalities 3. The expenses of State Election Commission are charged on Consolidated Fund of the State 4. Chief Election Commissioner of State can be removed only through impeachment process Which statements are correct?
राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल भारत निर्वाचन आयोग के समान होता है 2. राज्य निर्वाचन आयोग नगर पालिकाओं सहित सभी स्थानीय निकायों के चुनाव कराता है 3. राज्य निर्वाचन आयोग के खर्च राज्य की संचित निधि (Consolidated Fund) पर भारित होते हैं 4. राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल महाभियोग (impeachment) प्रक्रिया के जरिए हटाया जा सकता है कौन से कथन सही हैं?
  1. 1 and 2 only
  2. 2 and 3 only
  3. 1, 2 and 3 only
  4. 2, 3 and 4 only
  1. केवल 1 और 2
  2. केवल 2 और 3
  3. केवल 1, 2 और 3
  4. केवल 2, 3 और 4
Solutionसमाधान
Statement 1 is incorrect as SEC tenure is determined by state law, not constitutionally fixed like ECI. Statement 4 is incorrect as SEC removal process is similar to High Court Judge, not impeachment like ECI.
कथन 1 गलत है क्योंकि एसईसी का कार्यकाल राज्य कानून द्वारा निर्धारित होता है, ईसीआई की तरह संवैधानिक रूप से निश्चित नहीं है। कथन 4 गलत है क्योंकि एसईसी हटाने की प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है, ईसीआई की तरह महाभियोग नहीं।

क्यों यह प्रश्न: PESA में ग्राम सभा की शक्तियाँ — "कर लगाना" एक plausible लेकिन गलत option है।

समाधान का रास्ता: PESA अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को विशेष शक्तियाँ देता है लेकिन taxation की शक्ति उसमें शामिल नहीं है। Statements 1, 2, 3 — योजनाओं की स्वीकृति, लाभार्थी पहचान, लघु खनिज prospecting license — PESA में स्पष्ट हैं। उत्तर: केवल 1, 2 और 3।

Previous Year Questionपिछले वर्ष का प्रश्न
Under the PESA Act, 1996, which of the following powers are specifically granted to Gram Sabha? 1. Approval of plans, programmes and projects for social and economic development 2. Identification of beneficiaries under poverty alleviation programmes 3. Prior recommendation for grant of prospecting licence for minor minerals 4. Power to levy and collect any tax
PESA अधिनियम, 1996 के तहत, निम्नलिखित में से कौन-सी शक्तियाँ विशेष रूप से ग्राम सभा को दी गई हैं? 1. सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को मंजूरी देना 2. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों की पहचान करना 3. लघु खनिजों के लिए प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस देने हेतु पूर्व सिफारिश करना 4. कोई भी कर लगाने और वसूलने की शक्ति
  1. 1, 2 and 3 only
  2. 1, 2 and 4 only
  3. 2, 3 and 4 only
  4. All of the above
  1. केवल 1, 2 और 3
  2. केवल 1, 2 और 4
  3. केवल 2, 3 और 4
  4. उपर्युक्त सभी
Solutionसमाधान
Under PESA Act, Gram Sabha has powers mentioned in statements 1, 2, and 3. However, the power to levy and collect tax is not specifically granted under PESA Act - this depends on state legislation.
पेसा अधिनियम के तहत, ग्राम सभा के पास कथन 1, 2, और 3 में वर्णित शक्तियां हैं। हालांकि, कर लगाने और एकत्र करने की शक्ति पेसा अधिनियम के तहत विशेष रूप से प्रदान नहीं की गई है - यह राज्य कानून पर निर्भर करती है।

क्यों यह प्रश्न: SEC की स्वतंत्रता के दो genuine constitutional provisions पहचानना — अनुच्छेद 243K पर focused।

समाधान का रास्ता: अनुच्छेद 243K स्पष्ट रूप से दो बातें कहता है: (1) हटाना = HC judge प्रक्रिया, (2) सेवा शर्तें नुकसानदेह ढंग से नहीं बदलेंगी। Statement 3 (अलग सचिवालय) और Statement 4 (ECI consultation) — दोनों संविधान में नहीं हैं। उत्तर: केवल 1 और 2।

Previous Year Questionपिछले वर्ष का प्रश्न
The State Election Commission's independence in conducting Panchayati Raj elections is ensured through which of the following provisions? 1. The State Election Commissioner can be removed only through a process similar to that of a High Court Judge. 2. The conditions of service of the State Election Commissioner cannot be varied to his disadvantage during his tenure. 3. The State Election Commission has its own secretariat separate from the state government. 4. The State Election Commissioner is appointed by the Governor in consultation with the Election Commission of India.
पंचायती राज चुनाव कराने में राज्य निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किन प्रावधानों के जरिए सुनिश्चित की जाती है? 1. राज्य निर्वाचन आयुक्त को केवल उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जो हाईकोर्ट के जज को हटाने के समान हो। 2. राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों को उनके कार्यकाल के दौरान उनके नुकसान में नहीं बदला जा सकता। 3. राज्य निर्वाचन आयोग का अपना अलग सचिवालय होता है जो राज्य सरकार से अलग होता है। 4. राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा भारत निर्वाचन आयोग से परामर्श लेकर की जाती है।
  1. 1 and 2 only
  2. 1, 2 and 3 only
  3. 2, 3 and 4 only
  4. 1, 2 and 4 only
  1. केवल 1 और 2
  2. केवल 1, 2 और 3
  3. केवल 2, 3 और 4
  4. केवल 1, 2 और 4
Solutionसमाधान
Article 243K ensures SEC's independence through judicial-like removal process and protection of service conditions. However, SEC doesn't necessarily have separate secretariat, and Governor appoints SEC without mandatory consultation with ECI.
अनुच्छेद 243K न्यायिक-समान हटाने की प्रक्रिया और सेवा शर्तों की सुरक्षा के माध्यम से SEC की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। हालांकि, SEC के पास अनिवार्य रूप से अलग सचिवालय नहीं है, और राज्यपाल ECI के साथ अनिवार्य परामर्श के बिना SEC की नियुक्ति करता है।

क्यों यह प्रश्न: ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषयों की पहचान — exhaustive list से पाँच items की जाँच।

समाधान का रास्ता: ग्यारहवीं अनुसूची में 29 विषय हैं। प्रश्न में दिए गए सभी पाँच — ग्रामीण आवास, पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण, गैर-पारंपरिक ऊर्जा, गरीबी उन्मूलन — सभी ग्यारहवीं अनुसूची में स्पष्ट रूप से listed हैं। उत्तर: उपर्युक्त सभी।

Previous Year Questionपिछले वर्ष का प्रश्न
Which of the following are the discretionary functions that can be assigned to Panchayats under the Eleventh Schedule of the Constitution? 1. Rural housing 2. Drinking water 3. Rural electrification 4. Non-conventional energy sources 5. Poverty alleviation programmes Select the correct answer:
संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के तहत पंचायतों को सौंपे जा सकने वाले विवेकाधीन कार्य निम्नलिखित में से कौन-से हैं? 1. ग्रामीण आवास 2. पेयजल 3. ग्रामीण विद्युतीकरण 4. गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत 5. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम सही उत्तर चुनिए:
  1. All of the above
  2. 1, 2, 4 and 5 only
  3. 2, 3, 4 and 5 only
  4. 1, 2 and 3 only
  1. उपर्युक्त सभी
  2. केवल 1, 2, 4 और 5
  3. केवल 2, 3, 4 और 5
  4. केवल 1, 2 और 3
Solutionसमाधान
The Eleventh Schedule contains 29 subjects that can be devolved to Panchayats. All mentioned items - rural housing, drinking water, rural electrification, non-conventional energy sources, and poverty alleviation programmes are explicitly listed in the Eleventh Schedule.
ग्यारहवीं अनुसूची में 29 विषय हैं जो पंचायतों को हस्तांतरित किए जा सकते हैं। सभी उल्लिखित मद - ग्रामीण आवास, पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण, गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम स्पष्ट रूप से ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं।

आम गलतियाँ

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