Biotechnology — UPSC मुख्य परीक्षा मॉडल उत्तर

यह Protocol कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्व स्थापित करता है, जिसके अंतर्गत आनुवंशिक संसाधनों के उपयोगकर्ताओं को प्रदाता देशों के साथ मौद्रिक अथवा गैर-मौद्रिक लाभ साझा करने होते हैं। यह 'biopiracy' की समस्या को सीधे संबोधित करता है, जिसमें वाणिज्यिक संस्थाएँ स्रोत राष्ट्रों या समुदायों को क्षतिपूर्ति दिए बिना जैविक संपदा का दोहन करती हैं।

आनुवंशिक संसाधनों तक पहुँच से पूर्व उपयोगकर्ताओं को प्रदाता देश की सक्षम राष्ट्रीय प्राधिकरण से Prior Informed Consent प्राप्त करना अनिवार्य है। यह प्रावधान संप्रभु राष्ट्रों को पहुँच को विनियमित करने का अधिकार देता है, जिससे जैव विविधता का दोहन न तो एकपक्षीय हो और न ही गोपनीय।

एक सामान्य भ्रांति के विपरीत, यह Protocol स्पष्ट रूप से अपने दायरे को स्वदेशी एवं स्थानीय समुदायों के पास विद्यमान आनुवंशिक संसाधनों से संबद्ध पारंपरिक ज्ञान तक विस्तारित करता है। यह समावेश इस तथ्य को मान्यता देता है कि ऐसा ज्ञान प्रायः वाणिज्यिक bioprospecting का मार्गदर्शन करता है और इसे समुचित संरक्षण एवं लाभ-साझाकरण का अधिकार है।

एक megadiverse देश के रूप में भारत, Biological Diversity Act और National Biodiversity Authority के माध्यम से ABS दायित्वों को क्रियान्वित करता है। लाभ-साझाकरण समझौते और People's Biodiversity Registers सामुदायिक स्तर की आनुवंशिक विरासत को दस्तावेजीकृत एवं संरक्षित करने का प्रयास करते हैं, यद्यपि प्रवर्तन में अंतराल बना हुआ है।