Environmental Laws — UPSC मुख्य परीक्षा मॉडल उत्तर

Appendix I में विलुप्तप्राय प्रजातियाँ सम्मिलित हैं; वाणिज्यिक व्यापार व्यावहारिक रूप से प्रतिबंधित है तथा केवल असाधारण गैर-वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु निर्यातक एवं आयातक दोनों देशों से अनुमति अपेक्षित है। Appendix II में वे प्रजातियाँ हैं जिनके अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए नियंत्रित व्यापार अनिवार्य है। Appendix III के अंतर्गत कोई भी पक्षकार राष्ट्र उन प्रजातियों को सूचीबद्ध कर सकता है जिनके व्यापार नियंत्रण में वह बहुपक्षीय सहयोग चाहता है।

भारत ने CITES की पुष्टि की है और Wildlife (Protection) Act, 1972 में संशोधनों के माध्यम से घरेलू विधि को CITES दायित्वों के अनुरूप बनाया है। इस अधिनियम की अनुसूचियाँ CITES परिशिष्टों से व्यापक रूप से संगत हैं, जिससे प्रवर्तन एजेंसियाँ सूचीबद्ध प्रजातियों के घरेलू कब्जे और सीमापार आवागमन दोनों को नियमित कर सकती हैं।

विधिक ढाँचे के बावजूद कार्यान्वयन में अंतराल विद्यमान हैं — छिद्रपूर्ण सीमाएँ, अपर्याप्त फोरेंसिक क्षमता और अंतर-एजेंसी समन्वय की अनियमितता प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर करती है। Project Tiger, Project Elephant और TRAFFIC India के निगरानी नेटवर्क आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति करते हैं, किंतु उपभोक्ता देशों में माँग-पक्ष में कमी की समस्या संरचनात्मक रूप से अनसुलझी है।

Conference of Parties की बैठकों में व्यावसायिक दृष्टि से मूल्यवान प्रजातियों — जैसे कुछ काष्ठ एवं समुद्री प्रजातियों — को निम्न सूची में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव, संरक्षण प्राथमिकताओं और व्यापार-निर्भर अर्थव्यवस्थाओं के मध्य तनाव को उजागर करते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से डिजिटल वन्यजीव तस्करी ने संधि की मूल प्रवर्तन संरचना को पीछे छोड़ दिया है।