Renewable Energy / DERs — UPSC मुख्य परीक्षा मॉडल उत्तर

नेट मीटरिंग के अंतर्गत जब रूफटॉप सौर संयंत्र घरेलू खपत से अधिक बिजली उत्पन्न करता है, तो अधिशेष ग्रिड में प्रवाहित होता है और मीटर प्रोज्यूमर को खुदरा टैरिफ दर पर क्रेडिट प्रदान करता है। यह बिलिंग ऑफसेट — न कि नकद भुगतान — वह मूल वित्तीय प्रोत्साहन है जो लघु उपभोक्ताओं के लिए रूफटॉप सौर ऊर्जा को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाता है।

Electricity (Amendment) Rules, 2022 ने नेट मीटरिंग की पात्रता को 500 kW तक के रूफटॉप सौर संयंत्रों तक विस्तारित किया, जो पूर्व की सीमाओं से उल्लेखनीय विस्तार है। इससे अधिक क्षमता के संयंत्र सकल मीटरिंग या नेट बिलिंग व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, जहाँ निर्यात पर कम feed-in tariff मिलती है, जिससे बड़े संयंत्रों का प्रतिफल घट जाता है।

नेट मीटरिंग में अधिशेष को खुदरा दर पर क्रेडिट मिलता है, जबकि नेट बिलिंग या feed-in tariff मॉडल में थोक-समतुल्य निम्न दर पर भुगतान होता है। दोनों को एक समझना नीति की गलत व्याख्या है: नेट मीटरिंग प्रोज्यूमर अर्थशास्त्र को समर्थन देती है, जबकि नेट बिलिंग एक राजस्व अंतराल उत्पन्न करती है जो निवेश निर्णयों को कमज़ोर कर सकती है।

व्यापक नेट मीटरिंग से नेटवर्क की निश्चित लागत की वसूली सौर प्रोज्यूमरों से हटकर गैर-सौर उपभोक्ताओं पर स्थानांतरित होती है, जिससे क्रॉस-सब्सिडी तनाव उत्पन्न होता है। State Electricity Regulatory Commissions को प्रोज्यूमर प्रोत्साहन और वितरण कंपनियों की वित्तीय सेहत के बीच संतुलन बनाना होता है, जो राज्यों में असंगत कार्यान्वयन का कारण बना है।

PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana पात्र परिवारों को निःशुल्क बिजली प्रदान करने हेतु नेट मीटरिंग का उपयोग करती है, जिससे सब्सिडी संरचना मीटरिंग नीति से जुड़ती है। प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुदृढ़ स्मार्ट मीटरिंग अवसंरचना और मानकीकृत राज्य-स्तरीय नेट मीटरिंग विनियमन आवश्यक हैं।