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Digital Economy / ONDC — UPSC मुख्य परीक्षा मॉडल उत्तर

Economy · UPSC CSE
प्रश्न: Open Network for Digital Commerce (ONDC) — उद्देश्य, महत्त्व और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए शासन-संबंधी चुनौतियाँ

प्रस्तावना

ONDC भारत की ई-कॉमर्स संरचना में एक मूलभूत परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है — यह प्लेटफ़ॉर्म-केंद्रित एकाधिकार से हटकर एक खुले, अंतर-संचालनीय नेटवर्क की ओर अग्रसर है, जो लघु विक्रेताओं और क्रेताओं दोनों के लिए डिजिटल व्यापार को सुलभ बनाता है।

मुख्य बिंदु

1. मूल उद्देश्य: ई-कॉमर्स का लोकतांत्रिकीकरण

ONDC का लक्ष्य बड़े प्लेटफ़ॉर्मों द्वारा नियंत्रित विक्रेता-लॉजिस्टिक्स-क्रेता श्रृंखला को विखंडित करना है — ठीक उसी प्रकार जैसे UPI ने भुगतान क्षेत्र में खुले प्रोटोकॉल स्थापित किए। कोई भी क्रेता या विक्रेता अनुप्रयोग परस्पर अंतर-संचालित हो सकता है, जिससे प्रभुत्वशाली बाज़ार-द्वारपालों पर निर्भरता घटती है और लघु व्यापारियों के विरुद्ध एल्गोरिदमिक पक्षपात की समस्या का समाधान होता है।

2. MSME और किराना पारिस्थितिकी तंत्र का समावेश

एक प्रमुख नीतिगत लक्ष्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों — विशेषतः किराना दुकानदारों और शिल्पकारों — को डिजिटल मंच पर लाना है, जिनके पास बड़े स्वामित्व-आधारित प्लेटफ़ॉर्मों पर सूचीबद्ध होने की तकनीकी और वित्तीय क्षमता नहीं है। प्रवेश बाधाओं को कम करके ONDC टियर-2 और टियर-3 नगरों तक औपचारिक डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार करता है।

3. शासन एवं विनियामक संरचना

ONDC को Department for Promotion of Industry and Internal Trade के अंतर्गत Section 8 के अलाभकारी कंपनी के रूप में संरचित किया गया है, जो सार्वजनिक हित-उन्मुखता सुनिश्चित करता है। विकेंद्रीकृत बहु-प्रतिभागी नेटवर्क में विश्वास स्थापित करना, शिकायत निवारण मानक तय करना और डेटा शासन मानदंड लागू करना महत्त्वपूर्ण क्रियान्वयन चुनौतियाँ हैं।

4. प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता संरक्षण के आयाम

अनेक विक्रेता नोड्स में मूल्य-खोज को सक्षम बनाकर ONDC बाज़ार प्रतिस्पर्धा बढ़ा सकता है और उपभोक्ताओं की खोज-लागत घटा सकता है। विषमांगी नेटवर्क प्रतिभागियों में गुणवत्ता मानक, वापसी लॉजिस्टिक्स और विवाद समाधान सुनिश्चित करने हेतु DPIIT, Competition Commission और उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरणों के मध्य सुदृढ़ विनियामक समन्वय आवश्यक है।

निष्कर्ष

ONDC की सफलता खुलेपन और जवाबदेही के मध्य संतुलन पर निर्भर करती है — नेटवर्क विश्वास को बनाए रखते हुए विखंडन को रोकना अनिवार्य है। यदि शासन ढाँचे अपनाने की गति के साथ परिपक्व होते हैं, तो यह भारत के डिजिटल वाणिज्य में न्यायसंगत भागीदारी को पुनर्परिभाषित कर सकता है।

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