प्रश्न: RBI का Prompt Corrective Action (PCA) Framework — संरचना, ट्रिगर, प्रतिबंध और शासन-प्रशासन की दृष्टि से महत्त्व
प्रस्तावना
भारतीय रिज़र्व बैंक का Prompt Corrective Action Framework एक संरचित शीघ्र-हस्तक्षेप तंत्र है, जो संकटग्रस्त बैंकों की वित्तीय स्थिति को प्रणालीगत जोखिम बढ़ने से पूर्व ही सुधारने हेतु विवेकपूर्ण बैंकिंग विनियमन का एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ है।
मुख्य बिंदु
1. कार्यक्षेत्र और प्रयोज्यता
PCA Framework भारत में कार्यरत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर, जिनमें Small Finance Banks सम्मिलित हैं, लागू होता है, किन्तु Regional Rural Banks, Payments Banks और विदेशी बैंकों की शाखाओं को इससे स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। यह चयनात्मक कवरेज इन संस्थाओं को नियंत्रित करने वाली विभेदक विनियामक संरचना को प्रतिबिंबित करती है।
2. प्रमुख ट्रिगर संकेतक
PCA तीन मूल मानकों के आधार पर सक्रिय होता है: Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR), Net Non-Performing Assets (NNPA) अनुपात, और Return on Assets (RoA)। इनमें से किसी भी संकेतक की निर्धारित सीमा का उल्लंघन होने पर बैंक इस Framework के अंतर्गत आ जाता है और उल्लंघन की गंभीरता के अनुरूप प्रतिबंध क्रमशः कठोर होते जाते हैं।
3. प्रतिबंधों की प्रकृति — पूर्णतः निषेधात्मक नहीं
एक सामान्य भ्रांति यह है कि PCA के अंतर्गत सभी नए ऋण प्रतिबंधित हो जाते हैं। वास्तव में, प्रतिबंध अंशांकित होते हैं — बैंकों को जोखिम-भारित परिसंपत्तियों के विस्तार, लाभांश वितरण या नई शाखाएँ खोलने से रोका जा सकता है, परंतु सभी उधारकर्ता वर्गों के लिए ऋण देना पूर्णतः बंद नहीं किया जाता। प्रतिबंध क्रमिक एवं लक्षित होते हैं।
4. 2021 का संशोधन
RBI ने नवंबर 2021 में PCA Framework में संशोधन करते हुए इसे Small Finance Banks पर भी लागू किया और सीमा-मानकों को परिष्कृत किया। इस संशोधन ने Framework की भविष्योन्मुखी दिशा को सुदृढ़ किया तथा पूंजी पर्याप्तता और परिसंपत्ति गुणवत्ता को प्राथमिक पर्यवेक्षी चिंताओं के रूप में स्थापित किया।
निष्कर्ष
एक प्रभावी PCA Framework विनियामक दृढ़ता और परिचालन लचीलेपन के मध्य संतुलन स्थापित करता है — प्रणालीगत संक्रमण को रोकते हुए बैंक की क्रमिक पुनर्प्राप्ति की क्षमता को भी सुरक्षित रखता है। समय-समय पर पुनर्अंशांकन यह सुनिश्चित करता है कि यह Framework वित्तीय क्षेत्र की बदलती वास्तविकताओं के प्रति उत्तरदायी बना रहे।
शब्द गणना: 310
PYQ 2024
Consider the following statements: 1. In India, Non-Banking Financial Companies can access the Liquidity Adjustment Facility window of the Reserve Bank of India. 2. In India, Foreign Institutional Investors can hold the Government Securities (G-Secs). 3. In India, Stock Exchanges can offer separate trading platforms for debts. Which of the statements given above is/are correct?
PYQ
Consider the following statements regarding the Marginal Standing Facility (MSF) of the Reserve Bank of India:
1. The MSF rate is always 25 basis points above the repo rate.
2. Under MSF, banks can borrow funds overnight by dipping into their Statutory Liquidity Ratio (SLR) portfolio up to a certain limit.
3. Regional Rural Banks (RRBs) are eligible to access the MSF window.
Which of the statements given above is/are correct?
PYQ
Consider the following statements regarding Sovereign Gold Bonds (SGBs) issued by the Government of India:
1. The interest earned on SGBs is fully exempt from income tax for all categories of investors.
2. Capital gains arising on redemption of SGBs by an individual are exempt from capital gains tax.
3. SGBs can be used as collateral for loans.
4. The price of SGBs at the time of issuance is linked to the price of gold of 999 purity.
Which of the statements given above are correct?
PYQ
With reference to the concept of 'Open Market Operations (OMO)' by the Reserve Bank of India, consider the following statements:
1. When the RBI purchases government securities through OMO, it results in injection of liquidity into the banking system.
2. OMOs are conducted by the RBI as a part of its daily Liquidity Adjustment Facility (LAF) operations.
3. Simultaneous Purchase and Sale of government securities under OMO is referred to as 'Operation Twist'.
Which of the statements given above is/are correct?
PYQ
Consider the following statements about the Government Securities (G-Sec) market in India:
1. The 'When Issued' (WI) market allows trading in G-Secs after their official issuance but before settlement.
2. Retail Direct Scheme of the RBI allows retail investors to directly hold G-Secs in their Gilt accounts with the RBI.
3. Inflation-Indexed Bonds (IIBs) issued by the Government of India are linked to the Consumer Price Index (CPI) for industrial workers.
Which of the statements given above is/are correct?