Government Schemes / Renewable Energy — UPSC मुख्य परीक्षा मॉडल उत्तर

भारत ने Paris Agreement के अंतर्गत 2030 की समय-सीमा से पूर्व ही, लगभग 2021 तक, संचयी स्थापित विद्युत क्षमता में 40% गैर-जीवाश्म स्रोतों का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। यह उपलब्धि प्रतिस्पर्धी टैरिफ-आधारित नीलामियों द्वारा समर्थित सौर एवं पवन ऊर्जा की तीव्र स्थापना से संभव हुई। इससे यह प्रमाणित हुआ कि उभरती अर्थव्यवस्थाएँ कार्बन-गहन विद्युत उत्पादन से विकास को पृथक कर सकती हैं।

2022 में प्रस्तुत भारत के अद्यतन Nationally Determined Contribution में 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 50% संचयी स्थापित क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसमें 2005 के स्तर की तुलना में GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी का लक्ष्य भी सम्मिलित है। यह संशोधन भारत की ऊर्जा नियोजन में क्रमिक समायोजन के स्थान पर संरचनात्मक परिवर्तन का संकेत देता है।

उच्च दक्षता Solar PV मॉड्यूल के राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए Production Linked Incentive योजना का प्रशासन Ministry of New and Renewable Energy द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमता का निर्माण, विशेषतः चीन पर आयात-निर्भरता में कमी और उच्च दक्षता मॉड्यूल हेतु पैमाने की मितव्ययिता सुनिश्चित करना है। यह आपूर्ति-पक्ष हस्तक्षेप एक सुदृढ़ घरेलू मूल्य-श्रृंखला स्थापित कर माँग-पक्ष लक्ष्यों का पूरक है।

2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ग्रिड अवसंरचना, भूमि अधिग्रहण, वित्तपोषण और कुशल जनशक्ति में समन्वित कार्रवाई अपेक्षित है। पारेषण अवरोध और राज्य-स्तरीय नियामक असंगतियाँ संरचनात्मक बाधाएँ बनी हुई हैं। Renewable Energy Management Centres को सुदृढ़ करना और अंतर-मंत्रालयी समन्वय को सुव्यवस्थित करना प्रशासनिक प्राथमिकताएँ हैं।