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International Economy — UPSC मुख्य परीक्षा मॉडल उत्तर

Economy · UPSC CSE
प्रश्न: विशेष आहरण अधिकार (SDRs) — प्रकृति, संरचना और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली में भूमिका

प्रस्तावना

Special Drawing Rights (SDRs) को IMF द्वारा 1969 में वैश्विक तरलता को सहारा देने तथा भुगतान-संतुलन संकट के दौरान सदस्य देशों को वित्तीय आधार प्रदान करने हेतु एक पूरक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति के रूप में स्थापित किया गया था।

मुख्य बिंदु

1. प्रकृति एवं उद्देश्य

SDRs पारंपरिक अर्थों में कोई मुद्रा नहीं हैं, बल्कि ये IMF सदस्य देशों की स्वतंत्र रूप से उपयोग योग्य मुद्राओं पर दावे का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हें सोने और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने तथा वैश्विक आरक्षित परिसंपत्ति के रूप में किसी एकल राष्ट्रीय मुद्रा की प्रधानता को सीमित करने के उद्देश्य से अभिकल्पित किया गया था।

2. मूल्यांकन टोकरी

SDR का मूल्य पाँच प्रमुख मुद्राओं — US Dollar, Euro, Chinese Renminbi, Japanese Yen और British Pound — की भारित टोकरी द्वारा निर्धारित होता है। Renminbi को 2016 में वैश्विक व्यापार एवं वित्त में चीन की बढ़ती हिस्सेदारी को देखते हुए सम्मिलित किया गया। IMF मुद्रा उपयोग में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने हेतु इन भारों की समय-समय पर समीक्षा करता है।

3. कार्यात्मक सीमाएँ

SDRs का उपयोग निजी पक्षों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लेनदेन में प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता। इनका उपयोग केवल IMF सदस्य सरकारों और केंद्रीय बैंकों जैसे निर्धारित धारकों के मध्य लेनदेन तक सीमित है। देश स्वैच्छिक व्यवस्थाओं अथवा IMF-निर्दिष्ट लेनदेन के माध्यम से SDRs को स्वतंत्र रूप से उपयोग योग्य मुद्राओं में परिवर्तित करते हैं।

4. नीतिगत महत्त्व

COVID-19 महामारी के दौरान की गई बड़े पैमाने की SDR आवंटन जैसी कार्रवाइयाँ किसी शर्त के बिना वैश्विक अर्थव्यवस्था में तरलता प्रवाहित करने में सहायक होती हैं। तथापि, आवंटन IMF कोटे के अनुपात में होता है, जिससे संपन्न देशों को अनुपातहीन रूप से अधिक लाभ मिलता है और निम्न-आय अर्थव्यवस्थाओं के लिए समानता संबंधी चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

निष्कर्ष

SDRs एक उपयोगी किंतु संरचनात्मक रूप से सीमित साधन हैं। आवंटन तंत्र में सुधार कर इसे कमज़ोर अर्थव्यवस्थाओं के अनुकूल बनाना तथा तरलता-स्थिरीकरण में SDR की भूमिका को बनाए रखना — एक न्यायसंगत अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संरचना की दिशा में अनिवार्य है।

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