WTO Agreement on Agriculture (AoA) यह निर्धारित करता है कि सदस्य सरकारें अपने कृषि क्षेत्र को किस प्रकार समर्थन दे सकती हैं। इसमें सब्सिडी को व्यापार-विकृति की संभावना के आधार पर तीन 'boxes' में वर्गीकृत किया गया है, जो वैश्विक कृषि व्यापार वार्ताओं का केंद्रीय ढाँचा है।
AoA घरेलू समर्थन को Green Box (न्यूनतम व्यापार-विकृतिकारी), Amber Box (व्यापार-विकृतिकारी, कटौती प्रतिबद्धताओं के अधीन) और Blue Box (उत्पादन-सीमित कार्यक्रम, आंशिक छूट सहित) में वर्गीकृत करता है। यह वर्गीकरण निर्धारित करता है कि कौन-सी सब्सिडी बहुपक्षीय जाँच और कटौती दायित्वों के अंतर्गत आती है।
Green Box उपायों का वित्तपोषण सरकार द्वारा होना चाहिए, इनमें उत्पादकों को मूल्य समर्थन नहीं दिया जाना चाहिए, और व्यापार विकृति नगण्य या शून्य होनी चाहिए। वर्तमान उत्पादन स्तर से अलग किए गए प्रत्यक्ष भुगतान, आय बीमा कार्यक्रम और पर्यावरण सेवाओं हेतु भुगतान इसमें सम्मिलित हैं। कटौती दायित्वों से छूट के कारण विकसित देशों ने ऐतिहासिक रूप से समर्थन को इसी श्रेणी में स्थानांतरित किया है।
भारत की Minimum Support Price संचालन प्रणाली और Public Distribution System हेतु खाद्य खरीद Amber Box के अंतर्गत वर्गीकृत है, जो इन्हें de minimis सीमाओं के प्रति संवेदनशील बनाती है। भारत ने Bali और Nairobi मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों में खाद्य सुरक्षा भंडारण को चुनौती से स्थायी सुरक्षा प्रदान करने की माँग की है, जो विकसित और विकासशील देशों के बीच की असमानता को उजागर करती है।
Green Box के व्यापक दायरे से संपन्न राष्ट्र बिना औपचारिक कटौती दायित्वों के बड़े पैमाने पर कृषि समर्थन बनाए रख सकते हैं, जो आय समर्थन के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार को विकृत करता है। Doha Development Round के अधूरे एजेंडे में Green Box मानदंडों का सुधार एक विवादास्पद विषय बना हुआ है।
AoA की box प्रणाली में न्यायसंगत सुधार — Green Box मानदंडों को कठोर बनाना और विकासशील देशों के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों हेतु नीतिगत स्थान का विस्तार करना — एक नियम-आधारित कृषि व्यापार व्यवस्था के लिए अनिवार्य है जो दक्षता और विकासात्मक समता में संतुलन स्थापित करे।
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