Repo Rate, RBI की प्राथमिक नीति दर, भारत के मौद्रिक संचरण तंत्र का आधार-बिंदु है, जो ऋण लागत, तरलता स्थितियों और समष्टि आर्थिक स्थिरता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है।
Liquidity Adjustment Facility (LAF) के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंक, पात्र सरकारी प्रतिभूतियाँ संपार्श्विक के रूप में गिरवी रखकर, प्रचलित Repo Rate पर RBI से अल्पकालिक निधि उधार लेते हैं। यह रात्रिकालीन या अल्पकालिक उधार खिड़की RBI को बैंकिंग प्रणाली में तरलता सटीकता से अंतःक्षेपित या अवशोषित करने में सक्षम बनाती है। Reverse Repo Rate, जो Repo Rate से नीचे निर्धारित होती है, बैंकों द्वारा RBI के पास अधिशेष निधि जमा करने की दर को नियंत्रित करती है।
Repo Rate में कमी से वाणिज्यिक बैंकों की निधि लागत घटती है, जिससे सैद्धांतिक रूप से वे अपनी उधार दरें कम करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। External Benchmark-Based Lending Rates (EBLR) की शुरुआत के पश्चात् खुदरा और MSME ऋण सीधे Repo Rate से जुड़ गए हैं, जिससे संचरण की गति में सुधार हुआ है। तथापि, जमा दरों और कॉर्पोरेट ऋण पर संचरण असमान बना हुआ है।
उच्च Non-Performing Assets, बैंकों में जोखिम-विमुखता और स्थिर जमा दरें जैसी संरचनात्मक कठोरताएँ, Repo Rate परिवर्तनों के वास्तविक ऋण प्रवाह पर प्रभाव को सीमित कर सकती हैं। अतः RBI की Monetary Policy Committee (MPC) को दर-निर्णयों के साथ-साथ Open Market Operations और संचार रणनीतियों का भी उपयोग करना आवश्यक है।
Repo Rate, RBI के मुद्रास्फीति और वृद्धि संबंधी रुख का संकेत देती है तथा बॉन्ड प्रतिफल, विनिमय दरों और पूंजी प्रवाह को प्रभावित करती है। इसे calibrate करने में लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढाँचे के अंतर्गत मूल्य स्थिरता और आर्थिक वृद्धि के समर्थन के बीच संतुलन बनाना अनिवार्य होता है।
Repo Rate मौद्रिक प्रबंधन का एक सशक्त किंतु पर्याप्त नहीं उपकरण है। नीतिगत आशय को वास्तविक आर्थिक परिणामों में रूपांतरित करने हेतु वित्तीय बाज़ारों की गहनता, बैंक तुलन-पत्रों की सुदृढ़ता और संचरण चैनलों का सुदृढ़ीकरण समान रूप से अनिवार्य है।
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