कल्याण व्यय के लक्षित उपयोग हेतु सटीक निर्धनता मापन अनिवार्य आधार है। भारत की विभिन्न विशेषज्ञ समितियों ने निर्धनता रेखाओं को परिष्कृत किया है, तथापि पद्धतिगत मतभेद अभी भी स्वीकृत वंचना के पैमाने और नीतिगत प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करते हैं।
Rangarajan Committee (2014) ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए पृथक Monthly Per Capita Expenditure (MPCE) सीमाएँ अनुशंसित कीं, जो उपभोग टोकरी और जीवन-यापन लागत की संरचनात्मक भिन्नताओं को मान्यता देती हैं। 2011-12 की कीमतों पर ग्रामीण निर्धनता रेखा ₹972 तथा शहरी रेखा ₹1,407 प्रति व्यक्ति प्रति माह निर्धारित की गई। इस स्थानिक विभेदीकरण ने पूर्ववर्ती एकरूप दृष्टिकोण की तुलना में लक्षीकरण की सटीकता में सुधार किया।
पूर्ववर्ती समितियों के विपरीत, जो निर्धनता रेखा को मुख्यतः कैलोरी सेवन मानकों से जोड़ती थीं, Rangarajan Committee ने भोजन, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन को समाहित करने वाली व्यापक आदर्शात्मक टोकरी अपनाई। इसने पोषण संबंधी विचारों को पूर्णतः अस्वीकार नहीं किया, किंतु एकल कैलोरी सीमा से आगे बढ़कर आकलन ढाँचे में बहुआयामी उपभोग मानक स्थापित किया।
Rangarajan पद्धति का एक महत्त्वपूर्ण नीतिगत निहितार्थ यह था कि 2011-12 के लिए इसने लगभग 29.5 प्रतिशत का उच्चतर निर्धनता अनुपात प्रस्तुत किया, जबकि Tendulkar Committee का उसी वर्ष के लिए अनुमान लगभग 21.9 प्रतिशत था। इस ऊर्ध्वमुखी संशोधन ने कल्याण कार्यक्रमों हेतु पात्र जनसंख्या का विस्तार किया, जिससे संसाधन आवंटन निर्णय प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए।
निर्धनता रेखाओं में बार-बार संशोधन से योजना पात्रता, National Food Security Act जैसे कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थी पहचान और अंतर-राज्यीय संसाधन हस्तांतरण में प्रशासनिक अनिश्चितता उत्पन्न होती है। एक स्थिर, विधायी रूप से स्थापित पद्धति का अभाव बना हुआ है, जिससे निर्धनता आकलन राजनीतिक विवाद और आवधिक पद्धतिगत व्यवधान के प्रति संवेदनशील रहता है।
निर्धनता आकलन केवल सांख्यिकीय प्रक्रिया नहीं है; यह सामाजिक सुरक्षा की संरचना निर्धारित करता है। एक पारदर्शी, आवधिक रूप से अद्यतन और बहुआयामी पद्धति को संस्थागत रूप देना — जो अल्पकालिक राजनीतिक दबावों से मुक्त हो — एक अपूर्ण शासन आवश्यकता बनी हुई है।
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