Sagarmala Programme / Maritime Infrastructure — UPSC मुख्य परीक्षा मॉडल उत्तर

Sagarmala का मूलभूत उद्देश्य बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, संपर्क-सुधार और बंदरगाह-समीपस्थ औद्योगीकरण के माध्यम से लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है। तटीय आर्थिक क्षेत्रों, मत्स्य समूहों और अंतिम-मील रेल-सड़क संपर्क को एकीकृत कर यह कार्यक्रम हिंटरलैंड की आर्थिक क्षमता को सक्रिय करता है। यह दृष्टिकोण GDP में लॉजिस्टिक्स लागत की ऐतिहासिक रूप से उच्च हिस्सेदारी की समस्या को सीधे संबोधित करता है।

तटीय नौवहन टनभार में प्रगति, National Waterways ढाँचे के अंतर्गत अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो संचलन, और वैश्विक बंदरगाह प्रदर्शन सूचकांकों में सुधरी रैंकिंग कार्यक्रम की परिचालन गति को प्रमाणित करती है। Ro-Ro फेरी सेवाओं और प्रमुख बंदरगाहों से जुड़े समर्पित माल-गलियारों ने टर्नअराउंड समय घटाया है। ये परिणाम पुष्टि करते हैं कि अवसंरचना-प्रथम रणनीति दक्षता लाभ दे रही है।

Sagarmala 2.0 मूल अवसंरचना अधिदेश को नहीं छोड़ता, बल्कि उस पर हरित नौवहन, डिजिटल बंदरगाह प्रबंधन और समुद्री प्रौद्योगिकी ऊष्मायन को जोड़कर आगे बढ़ता है। Atmanirbhar Bharat और Viksit Bharat 2047 के अनुरूप यह स्वदेशी जहाज-निर्माण क्षमता को लक्षित करता है और भारत को वैश्विक समुद्री सेवा केंद्र के रूप में स्थापित करता है। यह मूल ढाँचे का विकास है, विरोधाभास नहीं।

केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य समुद्री बोर्डों और बंदरगाह न्यासों के बीच बहु-एजेंसी समन्वय एक स्थायी अवरोध बना हुआ है। बंदरगाह-समीपस्थ औद्योगिक समूहों के लिए भूमि अधिग्रहण और तटीय परियोजनाओं की पर्यावरणीय स्वीकृतियाँ विलंब उत्पन्न करती हैं। दोनों चरणों में गति बनाए रखने के लिए एकल-खिड़की संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करना अनिवार्य है।