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Stock Markets / Derivatives — UPSC मुख्य परीक्षा मॉडल उत्तर

Economy · UPSC CSE
प्रश्न: भारत के इक्विटी डेरिवेटिव बाज़ार की वृद्धि — अवसर, जोखिम और खुदरा निवेशक संरक्षण हेतु नियामकीय आवश्यकताएँ

प्रस्तावना

भारत का इक्विटी डेरिवेटिव बाज़ार, विशेषतः इक्विटी options, अनुबंध मात्रा की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े बाज़ारों में सम्मिलित हो चुका है। यह घरेलू पूंजी बाज़ारों की त्वरित परिपक्वता एवं खुदरा निवेशकों की बढ़ती भागीदारी का परिचायक है।

मुख्य बिंदु

1. भारत के डेरिवेटिव बाज़ार का विस्तार

NSE अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में इक्विटी options अनुबंधों की मात्रा के आधार पर शीर्ष एक्सचेंजों में स्थान पाता है। यह वृद्धि बढ़ती खुदरा भागीदारी, स्मार्टफोन-आधारित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तथा शून्य-ब्रोकरेज मॉडल द्वारा संचालित है, जिन्होंने बाज़ार पहुँच को व्यापक बनाया है।

2. शेयर बाज़ार विस्तार एवं वैश्विक स्थिति

भारत का समग्र बाज़ार पूंजीकरण उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है और यह Hong Kong को पीछे छोड़ते हुए विश्व के शीर्ष चार इक्विटी बाज़ारों में सम्मिलित हो गया। यह सुदृढ़ कॉर्पोरेट आय, विदेशी संस्थागत निवेशकों की निरंतर रुचि तथा mutual funds एवं प्रत्यक्ष इक्विटी के माध्यम से विस्तृत होते घरेलू निवेशक आधार को प्रतिबिंबित करता है।

3. Options कारोबार में खुदरा निवेशकों की संवेदनशीलता

Options कारोबार में असममित जोखिम निहित है — SEBI के futures and options लाभप्रदता अध्ययन के अनुसार, अल्पकालिक options अनुबंधों में अधिकांश खुदरा प्रतिभागियों को हानि होती है। डेरिवेटिव साधनों की जटिलता अनभिज्ञ खुदरा भागीदारी को विशेष रूप से जोखिमपूर्ण बनाती है।

4. नियामकीय ढाँचा एवं उसकी सीमाएँ

SEBI एक वैधानिक नियामक के रूप में निवेशक परामर्श जारी करने, अपंजीकृत वित्तीय सलाहकारों पर दंडात्मक कार्रवाई करने तथा उपयुक्तता मानदंड निर्धारित करने हेतु सशक्त है। तथापि, अपंजीकृत 'finfluencers' एवं सोशल मीडिया-आधारित परामर्श सेवाओं के विरुद्ध प्रवर्तन एक महत्त्वपूर्ण परिचालन चुनौती बनी हुई है।

5. नीतिगत आवश्यकताएँ

SEBI ने अनिवार्य जोखिम प्रकटीकरण, कुछ अल्पकालिक अनुबंधों पर प्रतिबंध तथा निवेश सलाहकारों के लिए पंजीकरण आवश्यकताएँ लागू की हैं। निगरानी सुदृढ़ीकरण, निवेशक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम एवं IT नियामकों के साथ अंतर-एजेंसी समन्वय अगले आवश्यक कदम हैं।

निष्कर्ष

भारत का डेरिवेटिव उछाल पूंजी बाज़ार की गहराई का संकेत देता है, किंतु साथ ही खुदरा स्तर पर प्रणालीगत जोखिम को भी संकेंद्रित करता है। प्रभावी विनियमन को बाज़ार की गतिशीलता एवं सुदृढ़ निवेशक संरक्षण के मध्य संतुलन स्थापित करना होगा, ताकि वृद्धि गृहस्थ वित्तीय सुरक्षा की कीमत पर न हो।

शब्द गणना: 308

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With reference to the Indian securities market, which of the following statements about the Securities and Exchange Board of India (SEBI) is/are correct? I. SEBI was established as a statutory body under the SEBI Act, 1992. II. SEBI has the power to levy penalties on companies for insider trading. III. SEBI's headquarters is located in New Delhi.
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Consider the following statements about Initial Public Offerings (IPOs) in India: I. A company making an IPO must mandatorily list on at least one recognized stock exchange in India. II. The Securities Appellate Tribunal (SAT) is the appellate body for decisions of SEBI in IPO-related matters. III. In an IPO, the 'book building' process allows the issuer company to fix the price of shares before the issue opens. Which of the statements given above is/are correct?
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Consider the following statements about SEBI's role in regulating Indian stock markets: I. SEBI has the power to conduct search and seizure operations in cases of securities fraud. II. SEBI was established as a statutory body under the SEBI Act, 1988. III. SEBI regulates both stock exchanges and commodity derivatives exchanges in India. Which of the statements given above is/are correct?

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