प्रश्न: WTO के Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement के अंतर्गत भारत के अधिकार और दायित्व — राष्ट्रीय उपायों की कठोरता की गुंजाइश और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की भूमिका
प्रस्तावना
WTO SPS Agreement सदस्य देशों के मानव, पशु एवं पादप स्वास्थ्य की रक्षा के संप्रभु अधिकार तथा प्रच्छन्न संरक्षणवाद के जोखिम के बीच संतुलन स्थापित करता है, जिससे इसकी सही व्याख्या भारत के व्यापार एवं खाद्य-सुरक्षा प्रशासन के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
मुख्य बिंदु
1. SPS Agreement की मूल संरचना
SPS Agreement सदस्य देशों को कीटों, रोगों अथवा खाद्य योजकों से उत्पन्न जोखिमों से मानव, पशु या पादप जीवन की रक्षा हेतु आवश्यक उपाय अपनाने की अनुमति देता है। ऐसे उपाय वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए और पर्याप्त वैज्ञानिक साक्ष्य के बिना लागू नहीं रखे जा सकते, सिवाय Article 5.7 के अंतर्गत अनंतिम व्यवस्था के।
2. अंतर्राष्ट्रीय मानकों से अधिक कठोर उपाय अपनाने का अधिकार
Codex Alimentarius Commission (खाद्य सुरक्षा), IPPC (पादप स्वास्थ्य) और OIE (पशु स्वास्थ्य) जैसे निकायों द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय मानक संदर्भ-बिंदु हैं, अधिकतम सीमा नहीं। कोई सदस्य देश इन मानकों से अधिक कठोर उपाय अपना सकता है, बशर्ते वे उचित वैज्ञानिक जोखिम-आकलन द्वारा समर्थित हों — जो Statement-I को सटीक सिद्ध करता है।
3. मानक संदर्भ के रूप में, अनिवार्य न्यूनतम सीमा के रूप में नहीं
Codex या समकक्ष मानकों का अनुपालन SPS अनुरूपता की उपधारणा उत्पन्न करता है, किंतु Agreement सभी परिस्थितियों में इनका कठोर पालन अनिवार्य नहीं करता। जब वैज्ञानिक साक्ष्य उच्चतर सुरक्षा-स्तर का समर्थन करे, तो सदस्य देशों को ऊपर की ओर विचलन की छूट है — जो Statement-II के निरपेक्ष दावे का सीधा खंडन करता है।
4. भारत की विनियामक व्यवहार पर निहितार्थ
भारत का Food Safety and Standards Authority (FSSAI) घरेलू जोखिम-आकलन के आधार पर ऐसे मानक निर्धारित करता है जो Codex मानदंडों से भिन्न हो सकते हैं। WTO विवाद-समीक्षा में टिके रहने के लिए यह आवश्यक है कि ये आकलन पारदर्शी, प्रलेखित और वैज्ञानिक दृष्टि से सुदृढ़ हों।
निष्कर्ष
SPS Agreement कोई कठोर बंधन नहीं, बल्कि एक अनुशासित ढाँचा है: वैज्ञानिक जोखिम-आकलन ही राष्ट्रीय स्तर पर कठोर उपाय अपनाने का वैध माध्यम है। भारत को इस लचीलेपन का आत्मविश्वास के साथ उपयोग करने हेतु सुदृढ़ एवं पारदर्शी जोखिम-आकलन संस्थाओं में निवेश करना होगा।
शब्द गणना: 294
PYQ 2024
Consider the following statements : Statement-I : India does not import apples from the United States of America. Statement-II : In India, the law prohibits the import of Genetically Modified food without the approval of the competent authority. Which one of the following is correct in respect of the above statements ?
PYQ
Consider the following statements regarding India's food import regulations:
Statement-I: The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) is the sole authority responsible for setting standards for imported food products.
Statement-II: The Customs Act, 1962 empowers FSSAI to collect samples of imported food at ports of entry for testing.
Which one of the following is correct in respect of the above statements?
PYQ
With reference to India's Sanitary and Phytosanitary (SPS) measures under the WTO framework, which of the following statements is/are correct?
1. SPS measures can be applied to protect human, animal, and plant life or health.
2. Under WTO rules, SPS measures must be based on scientific principles and cannot be maintained without sufficient scientific evidence.
3. India's SPS measures are administered exclusively by the Ministry of Commerce and Industry.
Select the correct answer using the codes given below:
PYQ
Consider the following statements about the Codex Alimentarius Commission:
Statement-I: The Codex Alimentarius Commission is a joint body of the Food and Agriculture Organization (FAO) and the World Health Organization (WHO) that develops international food standards.
Statement-II: Standards set by the Codex Alimentarius Commission are legally binding on all WTO member countries.
Which one of the following is correct in respect of the above statements?
PYQ
Consider the following statements about India's Policy on Genetically Modified (GM) food imports:
Statement-I: India permits the import of GM food products if the exporting country's regulatory authority has approved them for human consumption.
Statement-II: The Environment Protection Act, 1986 and rules thereunder form the primary legal basis for regulating GM organisms in India.
Which one of the following is correct in respect of the above statements?