प्रश्न: अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं में CBDR-RC सिद्धांत — महत्त्व, विकास और COP28 में तनाव
प्रस्तावना
Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC) का सिद्धांत वैश्विक जलवायु शासन की नैतिक एवं विधिक आधारशिला है, जो ऐतिहासिक उत्तरदायित्व और वर्तमान विकासात्मक आकांक्षाओं के मध्य संतुलन स्थापित करता है।
मुख्य बिंदु
1. उद्भव और विधिक स्थिति
CBDR-RC को सर्वप्रथम 1992 के Rio Declaration और UNFCCC में प्रतिपादित किया गया, जिसमें स्वीकार किया गया कि औद्योगिक राष्ट्र संचयी उत्सर्जन के लिए अधिक ऐतिहासिक उत्तरदायित्व वहन करते हैं। Paris Agreement में इसे पुनः पुष्ट किया गया, किंतु 'in the light of different national circumstances' पदावली जोड़कर वर्तमान क्षमताओं पर भी बल दिया गया।
2. विकासशील देशों के लिए महत्त्व
विकासशील देशों के लिए CBDR-RC केवल प्रक्रियागत नहीं, बल्कि अस्तित्वगत महत्त्व का है — यह उनके विकास के अधिकार की रक्षा करता है और शमन हेतु सीमित वित्तीय एवं तकनीकी क्षमता को मान्यता देता है। यह जलवायु वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता-निर्माण की मांगों का आधार है।
3. COP28 में विवादित क्षेत्र
COP28 में Global Stocktake (GST) के पाठ पर तीव्र मतभेद उभरे। विकसित देशों ने ऐसी भाषा का समर्थन किया जो बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर भी तुलनीय शमन मानक लागू करे, जिससे CBDR-RC प्रभावतः कमज़ोर होता। विकासशील देशों के गठबंधन के प्रतिरोध के फलस्वरूप एक समझौता-पाठ तैयार हुआ जिसमें विभेदीकरण बनाए रखा गया।
4. प्राथमिक उत्तरदायित्व की भ्रांत व्याख्या
वर्तमान उत्सर्जन मात्रा के आधार पर विकासशील देशों पर प्राथमिक शमन उत्तरदायित्व आरोपित करना CBDR-RC की मूल भावना के विरुद्ध है। यह सिद्धांत स्पष्टतः संचयी ऐतिहासिक उत्सर्जन और प्रति-व्यक्ति समता को आधार मानता है, न कि केवल वर्तमान समग्र आंकड़ों को।
निष्कर्ष
CBDR-RC न्यायसंगत जलवायु शासन के लिए अपरिहार्य है, तथापि उत्सर्जन प्रोफाइल में परिवर्तन के साथ इसके अनुप्रयोग को भी विकसित होना होगा। इसके मूल समता-तर्क को संरक्षित रखते हुए महत्त्वाकांक्षी सामूहिक कार्रवाई सुनिश्चित करना ही उत्तरवर्ती COPs की केंद्रीय शासन-चुनौती है।
शब्द गणना: 268
PYQ 2025
Consider the following statements:
Statement I: At the 28th United Nations Climate Change Conference (COP28), India refrained from signing the 'Declaration on Climate and Health'.
Statement II: The COP28 Declaration on Climate and Health is a binding declaration; and if signed, it becomes mandatory to decarbonize health sector.
Statement III: If India's health sector is decarbonized, the resilience of its health-care system may be compromised.
Which one of the following is correct in respect of the above statements?
PYQ
Consider the following statements regarding the 'Global Stocktake' outcome at COP28 (Dubai, 2023):
1. It was the first-ever Global Stocktake under the Paris Agreement.
2. It called on countries to transition away from fossil fuels in a 'just, orderly and equitable' manner.
3. It set a legally binding target to triple renewable energy capacity globally by 2030.
Which of the above statements is/are correct?
PYQ
With reference to the 'Loss and Damage Fund' operationalized at COP28, consider the following statements:
1. The World Bank was agreed upon as the permanent host of the Loss and Damage Fund.
2. The Fund was first proposed at COP27 held in Sharm el-Sheikh, Egypt.
3. The Fund is designed exclusively for Small Island Developing States (SIDS).
Which of the above statements is/are correct?
PYQ
The 'UAE Consensus', the outcome document of COP28, called for tripling renewable energy capacity and doubling energy efficiency improvements by which target year?
PYQ
Consider the following statements about Nationally Determined Contributions (NDCs) in the context of the Paris Agreement and COP28:
1. NDCs are legally binding under the Paris Agreement, and failure to meet them can result in sanctions.
2. Countries are required to submit new or updated NDCs by 2025, covering the period up to 2035.
3. The Paris Agreement requires that each successive NDC must represent a progression beyond the previous one.
Which of the above statements is/are correct?