प्रश्न: वैश्विक जलवायु शासन में CBDR-RC सिद्धांत — विकास, अनुप्रयोग और समानता तथा सार्वभौमिक उत्तरदायित्व के मध्य तनाव
प्रस्तावना
Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC) का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय जलवायु विधि की आधारशिला है, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के साझा दायित्व को असमान ऐतिहासिक योगदान एवं विकासात्मक क्षमताओं की स्वीकृति के साथ संतुलित करता है।
मुख्य बिंदु
1. उद्भव और औपचारिक अभिव्यक्ति
CBDR-RC को Rio Declaration on Environment and Development (1992) के Principle 7 तथा UNFCCC में औपचारिक रूप से स्थापित किया गया। यह स्वीकार करता है कि यद्यपि पर्यावरण संरक्षण का दायित्व सभी राज्यों पर है, तथापि विकसित राष्ट्र अपने संचयी ऐतिहासिक उत्सर्जन एवं श्रेष्ठ वित्तीय-तकनीकी क्षमताओं के कारण अधिक भार वहन करने के लिए बाध्य हैं।
2. Kyoto Protocol के अंतर्गत क्रियान्वयन
Kyoto Protocol ने CBDR-RC को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से क्रियान्वित किया — केवल Annex I (विकसित) देशों पर विधिक रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य अधिरोपित किए गए। China और India जैसे प्रमुख उत्सर्जक विकासशील देश बाध्यकारी लक्ष्यों से मुक्त रहे। यह संरचना विभेदित उत्तरदायित्व को प्रतिबिंबित करती थी, किंतु बाद में अपर्याप्त वैश्विक охват के लिए आलोचित हुई।
3. Paris Agreement — परित्याग नहीं, विकास
Paris Agreement ने CBDR-RC का परित्याग नहीं किया, अपितु उसकी पुनर्व्याख्या की। सभी पक्षों से Nationally Determined Contributions (NDCs) प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सार्वभौमिक भागीदारी सुनिश्चित की गई, जबकि स्व-निर्धारित लक्ष्यों, विभेदित वित्त दायित्वों एवं विकासशील देशों हेतु संवर्धित सहायता प्रतिबद्धताओं के माध्यम से विभेदन संरक्षित रखा गया। यह 'dynamic differentiation' समानता का उन्मूलन नहीं, बल्कि उसका परिष्कृत रूप है।
4. शासन-संबंधी तनाव
विकसित देश प्रायः दायित्वों के अभिसरण पर बल देते हैं, जबकि विकासशील राष्ट्र विकास नीति-स्थान की सुरक्षा हेतु CBDR-RC का आह्वान करते हैं। NDC महत्वाकांक्षा आकलन, जलवायु वित्त वितरण एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में 'respective capabilities' का संचालन UNFCCC प्रक्रियाओं में एक स्थायी वार्ता-विभाजन रेखा बनी हुई है।
निष्कर्ष
CBDR-RC वैध वैश्विक जलवायु शासन के लिए अपरिहार्य बना हुआ है। इसका भविष्य कठोर द्विभाजन अथवा एकरूप दायित्व में नहीं, बल्कि ऐसे अंशांकित विभेदन में निहित है जो सभी विकास प्रक्षेपपथों में महत्वाकांक्षा को जवाबदेही के साथ संरेखित करे।
शब्द गणना: 300
PYQ 2025
Consider the following statements:
I. India's carbon dioxide (CO2) emission is less than 0.5 t CO2 per person.
II. In terms of CO2 emissions from fuel combustion, India ranks second in the Asia-Pacific region.
III. In India, electricity and heat producers are the largest source of CO2 emissions.
Which of the statements given above is/are correct?
PYQ
Consider the following statements regarding the Global Warming Potential (GWP) of greenhouse gases:
I. Nitrous oxide (N2O) has a higher GWP over a 100-year horizon than methane (CH4).
II. Hydrofluorocarbons (HFCs), though not ozone-depleting, are potent greenhouse gases regulated under the Kigali Amendment.
III. Black carbon is classified as a greenhouse gas under the UNFCCC framework.
Which of the statements given above is/are correct?
PYQ
With reference to carbon markets under Article 6 of the Paris Agreement, which of the following pairs is/are correctly matched?
I. Article 6.2 — Bilateral cooperative approaches allowing internationally transferred mitigation outcomes (ITMOs)
II. Article 6.4 — A centralized UN-supervised carbon crediting mechanism replacing the CDM
III. Article 6.8 — Market-based approaches for non-market-based cooperation
Select the correct answer using the code given below:
PYQ
Consider the following statements about the IPCC Sixth Assessment Report (AR6):
I. The AR6 Synthesis Report confirms that global surface temperature has already exceeded 1.5°C above pre-industrial levels on a 20-year average basis.
II. The report states that limiting global warming to 1.5°C requires global CO2 emissions to reach net zero around mid-century.
III. AR6 identifies methane emission reduction as the fastest lever for limiting peak warming.
Which of the statements given above is/are correct?
PYQ
Consider the following statements about India's climate commitments under the Paris Agreement (Updated NDC, 2022):
I. India has committed to achieve about 50% cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel based energy resources by 2030.
II. India's Updated NDC includes a target to reduce the emissions intensity of GDP by 45% by 2030 compared to 2005 levels.
III. India has committed to a net-zero emissions target by 2050.
Which of the statements given above is/are correct?