प्रश्न: Companies Act, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत अनिवार्य कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व — ढाँचा, महत्त्व और शासन-संबंधी चुनौतियाँ
प्रस्तावना
Companies Act, 2013 की धारा 135 ने भारत में CSR को संस्थागत रूप दिया। यह विश्व के उन विरल विधिक ढाँचों में से एक है जो स्वैच्छिक प्रतिबद्धता के स्थान पर सामाजिक विकास हेतु कॉर्पोरेट व्यय को वैधानिक रूप से अनिवार्य बनाता है।
मुख्य बिंदु
1. वैधानिक सीमा-निर्धारण एवं प्रयोज्यता
तीन मानदंडों में से किसी एक को पूरा करने वाली कंपनियाँ — ₹500 करोड़ या अधिक की निवल संपत्ति, ₹1,000 करोड़ या अधिक का कारोबार, अथवा ₹5 करोड़ या अधिक का निवल लाभ — CSR समिति गठित करने के लिए बाध्य हैं। यह सीमा-आधारित अभिकल्पना आनुपातिकता सुनिश्चित करती है और लघु उद्यमों को अनुपालन-भार से मुक्त रखती है।
2. CSR समिति की भूमिका
CSR समिति में कम-से-कम एक स्वतंत्र निदेशक सहित बोर्ड सदस्य होते हैं। यह समिति Act की Schedule VII के अनुरूप पात्र गतिविधियाँ निर्दिष्ट करते हुए CSR नीति तैयार कर बोर्ड को अनुशंसित करती है। व्यय की मात्रा की सिफारिश एवं कार्यान्वयन की निगरानी भी इसी के दायित्व में है, जिससे जवाबदेही शासन-स्तर पर स्थापित होती है।
3. अनिवार्य व्यय दायित्व
अर्हता-प्राप्त कंपनियों को तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का कम-से-कम 2% CSR गतिविधियों पर व्यय करना अनिवार्य है। अव्ययित राशि को निर्धारित निधियों में अंतरित करना होगा — यह प्रावधान 2021 के संशोधनों द्वारा सुदृढ़ किया गया, ताकि निरंतर स्थगन रोका जा सके और सामुदायिक प्रभाव सुनिश्चित हो।
4. कार्यान्वयन की कमियाँ एवं शासन-संबंधी चिंताएँ
अनिवार्य स्थिति के बावजूद CSR व्यय प्रायः कॉर्पोरेट मुख्यालयों के निकटवर्ती क्षेत्रों एवं क्षेत्रकों में केंद्रित रहता है, जिससे वंचित क्षेत्रों तक पहुँच सीमित हो जाती है। रिपोर्टिंग की गुणवत्ता असमान है और प्रभाव-मापन अनिरंतर बना हुआ है, जो नीति की विकासात्मक प्रभावशीलता को कमज़ोर करता है।
निष्कर्ष
अनिवार्य CSR एक महत्त्वपूर्ण शासन-नवाचार है जो निजी पूँजी को सार्वजनिक कल्याण लक्ष्यों से जोड़ता है। तृतीय-पक्ष प्रभाव-लेखापरीक्षण को सुदृढ़ करना और व्यय को आकांक्षी जिलों की ओर निर्देशित करना वैधानिक आशय को मापनीय विकास परिणामों से संरेखित करेगा।
शब्द गणना: 295
PYQ 2024
With reference to Corporate Social Responsibility (CSR) rules in India, consider the following statements:
1. CSR rules specify that expenditures that benefit the company directly or its employees will not be considered as CSR activities.
2. CSR rules do not specify minimum spending on CSR activities.
Which of the statements given above is/are correct?
PYQ
With reference to the CSR Committee under the Companies Act, 2013, consider the following statements:
1. The CSR Committee must consist of at least three directors.
2. At least one director in the CSR Committee must be an independent director.
3. An unlisted public company or a private company not required to appoint an independent director is exempt from having an independent director on the CSR Committee.
Which of the statements given above are correct?
PYQ
With reference to unspent CSR funds under the Companies Act, 2013 (as amended in 2019), consider the following statements:
1. If a company fails to spend the prescribed CSR amount, the unspent amount must be transferred to a Unspent CSR Account within 30 days of the end of the financial year.
2. Funds in the Unspent CSR Account must be spent within three financial years from the date of transfer, failing which they are transferred to a Fund specified in Schedule VII.
Which of the statements given above is/are correct?
PYQ
Which of the following activities does NOT qualify as Corporate Social Responsibility (CSR) expenditure under the Companies (CSR Policy) Rules, 2014?
PYQ
Consider the following statements regarding the CSR Committee under the Companies Act, 2013:
1. The CSR Committee formulates and recommends to the Board a CSR Policy for the company.
2. The CSR Committee recommends the amount of expenditure to be incurred on CSR activities.
3. The Board is bound to accept all recommendations of the CSR Committee.
Which of the statements given above is/are correct?