BRICS एक शिथिल आर्थिक समूह से विकसित होकर एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक मंच बन चुका है। 2024 के Kazan Summit ने सदस्यता विस्तार और बहुध्रुवीय वैश्विक शासन के नवीन एजेंडे के साथ एक निर्णायक मोड़ प्रस्तुत किया।
16वाँ BRICS Summit अक्टूबर 2024 में रूस की अध्यक्षता में Kazan में आयोजित हुआ। 'Strengthening Multiculturalism for Just Global Development and Security' विषय ने इस समूह की पश्चिम-प्रभुत्व वाली संस्थाओं के प्रतिसंतुलन के रूप में स्थापित होने की मंशा को प्रतिबिंबित किया। भू-राजनीतिक तनावों के बीच रूस की मेज़बानी ने वैकल्पिक बहुपक्षीय ढाँचे की तलाश करने वाले देशों हेतु BRICS की भूमिका को रेखांकित किया।
Kazan Summit ने 2023 के Johannesburg आमंत्रण के अनुसरण में Egypt, Ethiopia, Iran और UAE को पूर्ण सदस्य के रूप में औपचारिक प्रवेश दिया। Indonesia ने आमंत्रण के बावजूद इस चरण में पूर्ण सदस्यता के स्थान पर भागीदार राज्य के रूप में जुड़ना चुना। पूर्ण सदस्यता और भागीदार दर्जे के बीच यह अंतर संभावित सदस्यों की प्रतिबद्धता के विभिन्न स्तरों को दर्शाता है।
BRICS देश सामूहिक रूप से IMF, World Bank और UN Security Council जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की वकालत करते हैं, ताकि Global South को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। New Development Bank इस एजेंडे की एक ठोस संस्थागत अभिव्यक्ति है, जो Bretton Woods संस्थाओं की तुलना में कम शर्तों पर सदस्य एवं भागीदार देशों में अवसंरचना वित्तपोषण करता है।
भारत के लिए BRICS, सुधारित बहुपक्षवाद, South-South सहयोग और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में हितों को आगे बढ़ाने का मंच है, जो उसकी रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता नहीं करता। BRICS में संलग्नता के साथ-साथ पश्चिमी समूहों के साथ साझेदारी भारत के बहु-संरेखण सिद्धांत को प्रतिबिंबित करती है।
BRICS की विस्तारित सदस्यता और विकसित होता एजेंडा वैश्विक शासन आकांक्षाओं में एक संरचनात्मक परिवर्तन का संकेत देते हैं। इसकी प्रभावशीलता साझा वक्तव्यों को संस्थागत सुसंगति में परिवर्तित करने, आंतरिक मतभेदों के प्रबंधन और सदस्य अर्थव्यवस्थाओं को ठोस विकास परिणाम देने पर निर्भर करेगी।
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