Defence / Joint Military Exercises — UPSC मुख्य परीक्षा मॉडल उत्तर

2016 में हस्ताक्षरित LEMOA दोनों देशों की सशस्त्र सेनाओं को एक-दूसरे की सैन्य रसद सुविधाओं — बंदरगाहों, हवाई क्षेत्रों और आपूर्ति केंद्रों — तक ईंधन भरने, पुनःपूर्ति और मरम्मत हेतु पहुँच प्रदान करता है। यह स्थायी सैन्य अड्डे का अधिकार नहीं देता, किंतु अभ्यासों और मानवीय मिशनों में परिचालन लचीलापन सुनिश्चित करता है तथा Indo-Pacific में भारत की शक्ति-प्रक्षेपण क्षमता को बढ़ाता है।

2018 में संपन्न COMCASA भारत को रक्षा प्लेटफार्मों पर अमेरिकी मूल की एन्क्रिप्टेड संचार प्रणालियाँ खरीदने और संचालित करने में सक्षम बनाता है। इससे भारतीय और अमेरिकी सेनाओं के मध्य वास्तविक समय में सुरक्षित डेटा-लिंक संचार संभव होता है, जो संयुक्त परिचालन समन्वय को उल्लेखनीय रूप से सुधारता है। इसने पूर्ववर्ती सीमित Communication and Information Security Memorandum of Agreement का स्थान लिया।

2020 में हस्ताक्षरित BECA भारत को अमेरिकी प्रणालियों से उच्च-परिशुद्धता भू-स्थानिक और वैमानिकी डेटा तक पहुँच प्रदान करता है। इससे नौवहन प्रणालियों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन की सटीकता बढ़ती है। विवादित सीमाओं और समुद्री क्षेत्रों में परिशुद्ध-प्रहार क्षमता की दृष्टि से BECA भारत के लिए विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है।

GSOMIA दो राज्यों के मध्य आदान-प्रदान की गई वर्गीकृत सैन्य सूचना की सुरक्षा हेतु एक सामान्य ढाँचा है; भारत का अमेरिका के साथ ऐसा समझौता विद्यमान है। तथापि, इसका संबंध परमाणु हथियार डेटा से नहीं है। इसे परमाणु-साझाकरण व्यवस्था से जोड़ना इसके वास्तविक दायरे को विकृत करता है, जो केवल साझा रक्षा आसूचना की सुरक्षा तक सीमित है।