प्रश्न: भारत में सांविधिक नियामक निकाय — संरचना, मूल मंत्रालय और शासन महत्त्व
प्रस्तावना
भारत की क्षेत्रीय नियामक संरचना ऐसे सांविधिक निकायों पर आधारित है जो अपने मूल मंत्रालयों से स्वायत्त रहते हुए भी तकनीकी स्वतंत्रता और मंत्रालयी उत्तरदायित्व के मध्य संतुलन स्थापित करते हैं।
मुख्य बिंदु
1. नियामक ढाँचे में सही युग्मन
Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है तथा Central Electricity Regulatory Commission (CERC) विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। Airports Economic Regulatory Authority (AERA) नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन सही रूप से स्थापित है। ये तीनों युग्म संस्थागत दृष्टि से सटीक हैं।
2. गलत वर्गीकरण का प्रकरण: TRAI
Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) संचार मंत्रालय के अधीन आता है, न कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के। यह अंतर महत्त्वपूर्ण है क्योंकि दूरसंचार लाइसेंसिंग, स्पेक्ट्रम प्रबंधन और टैरिफ विनियमन संचार मंत्रालय के अधिदेश हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय डिजिटल नीति और सॉफ्टवेयर संवर्धन का कार्य देखता है।
3. सही वर्गीकरण का शासन महत्त्व
मूल मंत्रालयों की सटीक पहचान उत्तरदायित्व श्रृंखला के लिए अनिवार्य है — अपीलीय क्षेत्राधिकार, बजटीय निगरानी और नीति समन्वय सही मंत्रालय के माध्यम से ही संचालित होते हैं। गलत वर्गीकरण से नियामक रिक्तताएँ उत्पन्न हो सकती हैं, विशेषतः दूरसंचार और डिजिटल सेवाओं जैसे अभिसरण क्षेत्रों में।
4. स्वायत्तता बनाम मंत्रालयी निगरानी
सांविधिक नियामक निकाय विशिष्ट अधिनियमों से शक्तियाँ प्राप्त करते हैं, जो उन्हें दैनिक मंत्रालयी हस्तक्षेप से सुरक्षित रखती हैं। तथापि मूल मंत्रालय नीति-निर्धारण की भूमिका निभाते हैं और अध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं, जिससे मंत्रालय-नियामक संबंध एक शासन-तनाव का रूप ले लेता है जिसके लिए सुविचारित संस्थागत अभिकल्पना आवश्यक है।
निष्कर्ष
चार में से तीन युग्म सही रूप से सुमेलित हैं। मंत्रालय-नियामक संबंधों की सटीकता केवल प्रशासनिक औपचारिकता नहीं है — यह उत्तरदायित्व मार्गों, अपीलीय संरचनाओं और क्षेत्र-विशिष्ट शासन ढाँचे की सुसंगति को निर्धारित करती है।
शब्द गणना: 265
PYQ 2025
With reference to India, consider the following pairs:
Organization : Union Ministry
I. The National Automotive Board : Ministry of Commerce and Industry
II. The Coir Board : Ministry of Heavy Industries
III. The National Centre for Trade Information : Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises
How many of the above pairs are correctly matched?
PYQ
Consider the following statements about the Central Vigilance Commission (CVC):
1. The CVC was established by the Central Vigilance Commission Act, 2003, giving it statutory status.
2. The Central Vigilance Commissioner is appointed by the President on the recommendation of a committee headed by the Prime Minister.
3. The CVC has the power to register FIRs against public servants on its own motion.
Which of the statements given above is/are correct?
PYQ
Consider the following statements about the Inter-State Council:
1. It is constituted under Article 263 of the Constitution, which provides for discretionary power of the President to establish such a council.
2. The Inter-State Council is chaired by the Prime Minister and includes all Chief Ministers of all States.
3. The deliberations of the Inter-State Council are binding on the State governments.
Which of the statements given above is/are correct?
PYQ
Consider the following pairs:
Statutory Body : Establishing Legislation
1. National Human Rights Commission (NHRC) : Protection of Human Rights Act, 1993
2. National Commission for Scheduled Castes : Constitution (89th Amendment) Act, 2003
3. Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) : Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997
How many of the above pairs are correctly matched?
PYQ
With reference to India, consider the following pairs:
Organisation : Parent Ministry
1. Bureau of Immigration : Ministry of External Affairs
2. Enforcement Directorate : Ministry of Finance
3. National Investigation Agency (NIA) : Ministry of Home Affairs
How many of the above pairs are correctly matched?