प्रश्न: केंद्रीय सतर्कता आयोग — वैधानिक अधिदेश, संरचना, अधिकार-क्षेत्र और भ्रष्टाचार-विरोधी शासन में पर्यवेक्षी भूमिका
प्रस्तावना
केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार की सर्वोच्च सत्यनिष्ठा संस्था के रूप में कार्य करता है। यह एक वैधानिक ढाँचे के अंतर्गत संचालित होता है, जो भ्रष्टाचार-निरोध में इसकी शक्तियों और संरचनात्मक सीमाओं दोनों को परिभाषित करता है।
मुख्य बिंदु
1. वैधानिक आधार
CVC Act, 2003 ने पूर्ववर्ती कार्यकारी निकाय को एक वैधानिक आयोग में परिवर्तित किया, जिससे इसे कानूनी स्वतंत्रता और सुनिश्चित शक्तियाँ प्राप्त हुईं। इस विधायी समर्थन ने केंद्र सरकार के संगठनों को सतर्कता विषयों पर बाध्यकारी निर्देश जारी करने की क्षमता को सुदृढ़ किया।
2. नियुक्ति एवं संरचना
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा पर की जाती है, जिसमें Prime Minister, Home Minister और Lok Sabha में नेता प्रतिपक्ष सम्मिलित होते हैं। यह बहु-हितधारक तंत्र नियुक्ति को विशुद्ध कार्यकारी विवेकाधिकार से पृथक रखने हेतु अभिकल्पित है।
3. अधिकार-क्षेत्र एवं परिधि
CVC का अधिकार-क्षेत्र केंद्र सरकार के कर्मचारियों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों तक विस्तृत है, किंतु यह राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू नहीं होता। अधिकांश संगठनों के संदर्भ में इसका अधीक्षण परामर्शी प्रकृति का है, जो प्रत्यक्ष प्रवर्तन क्षमता को सीमित करता है।
4. CBI के साथ संबंध
CVC, Prevention of Corruption Act से संबंधित मामलों में CBI पर अधीक्षण का प्रयोग करता है। तथापि यह प्रत्यक्ष परिचालन नियंत्रण नहीं है; CBI कार्यात्मक स्वायत्तता बनाए रखती है और यह अधीक्षण CBI के समस्त कार्यों के बजाय केवल भ्रष्टाचार-विरोधी अन्वेषणों तक सीमित है।
निष्कर्ष
CVC की प्रभावशीलता परामर्शी प्राधिकार और प्रवर्तन शक्ति के मध्य विद्यमान अंतराल को दूर करने पर निर्भर करती है। इसकी परिचालन स्वतंत्रता को सुदृढ़ करना और अन्वेषण एजेंसियों पर इसकी पर्यवेक्षी भूमिका को स्पष्ट करना विश्वसनीय भ्रष्टाचार-विरोधी शासन के लिए अनिवार्य है।
शब्द गणना: 258
PYQ 2025
Consider the following activities:
I. Production of crude oil
II. Refining, storage and distribution of petroleum
III. Marketing and sale of petroleum products
IV. Production of natural gas
How many of the above activities are regulated by the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board in our country?
PYQ
Consider the following statements about the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI):
1. TRAI was established by an Act of Parliament in 1997.
2. TRAI has the power to adjudicate disputes between telecom service providers.
3. The recommendations of TRAI are binding on the Central Government.
Which of the statements given above is/are correct?
PYQ
The National Human Rights Commission (NHRC) of India was established under which legislation?
PYQ
Consider the following statements about the Central Information Commission (CIC):
1. CIC is a constitutional body established under Article 19(1)(a) of the Indian Constitution.
2. The Chief Information Commissioner is appointed by the President of India on the recommendation of a committee headed by the Prime Minister.
3. A serving judge of a High Court can be appointed as Chief Information Commissioner.
Which of the statements given above is/are correct?
PYQ
With reference to the Central Vigilance Commission (CVC) of India, consider the following statements:
1. CVC is a constitutional body established under Article 148 of the Indian Constitution.
2. CVC exercises superintendence over the functioning of the Central Bureau of Investigation (CBI).
3. The Central Vigilance Commissioner can be removed only by an order of the President after an inquiry by the Supreme Court.
4. CVC was given statutory status through the CVC Act, 2003.
Which of the statements given above are correct?