प्रश्न: Digital India Land Records Modernisation Programme (DILRMP) — भूमि अभिशासन में महत्त्व, प्रमुख विशेषताएँ और चुनौतियाँ
प्रस्तावना
सुरक्षित भूमि-स्वामित्व, ग्रामीण ऋण, कृषि निवेश और विवाद-निपटान की आधारशिला है। DILRMP भूमि अभिलेखों के डिजिटीकरण, एकीकरण और विधिक सुदृढ़ीकरण हेतु भारत का अब तक का सर्वाधिक व्यापक प्रयास है।
मुख्य बिंदु
1. कार्यक्रम की उत्पत्ति और विस्तार
DILRMP का गठन दो पूर्ववर्ती योजनाओं — Computerisation of Land Records (CLR) और Strengthening of Revenue Administration and Updating of Land Records (SRA&ULR) — को एकीकृत करके एक केन्द्र प्रायोजित ढाँचे के रूप में किया गया। इस समेकन से अभिलेखों के डिजिटीकरण, सर्वेक्षण आधुनिकीकरण और राज्यों में पंजीकरण एकीकरण हेतु एकीकृत दृष्टिकोण संभव हुआ।
2. अनुमानित स्वामित्व से निश्चायक स्वामित्व की ओर
भारत में वर्तमान में अनुमानित स्वामित्व (Presumptive Titling) की प्रणाली प्रचलित है, जिसमें विलेख का पंजीकरण स्वामित्व की गारंटी नहीं देता, केवल लेन-देन अभिलिखित होता है। DILRMP का दीर्घकालिक उद्देश्य निश्चायक स्वामित्व (Conclusive Titling) है, जिसमें राज्य स्वामित्व की गारंटी देता है। इसके लिए विधायी सुधार, अद्यतन भूकर सर्वेक्षण और न्यायालय-समर्थित सत्यापन आवश्यक हैं।
3. Unique Land Parcel Identification Number (ULPIN)
ULPIN प्रत्येक भूखण्ड को उसके भू-निर्देशांकों के आधार पर एक 14-अंकीय अक्षरांकीय पहचानकर्ता प्रदान करता है, जिससे राजस्व, पंजीकरण और बैंकिंग प्रणालियों में निर्विवाद पहचान सुनिश्चित होती है। यह धोखाधड़ी और दोहरे बंधक को रोकता है तथा PM-KISAN एवं कृषि ऋण वितरण जैसी योजनाओं से एकीकरण को सुगम बनाता है।
4. कार्यान्वयन की चुनौतियाँ
संविधान के अंतर्गत भूमि राज्य सूची का विषय होने के कारण क्षेत्राधिकार विखण्डन की स्थिति है और राज्यों में डिजिटीकरण का स्तर असमान है। क्षेत्रीय लिपियों में पुराने अभिलेख, विवादित सीमाएँ और स्थानीय राजस्व अधिकारियों का प्रतिरोध अभिसरण को धीमा करते हैं। पंजीकरण और म्यूटेशन डेटाबेस के बीच अंतर-संचालनीयता कई राज्यों में अपूर्ण है।
निष्कर्ष
DILRMP की संरचना तकनीकी दृष्टि से सुदृढ़ है, किन्तु इसकी रूपांतरकारी क्षमता राज्यों द्वारा स्वामित्व-गारंटी विधान अधिनियमित करने और भू-स्तरीय पुनर्सर्वेक्षण पूर्ण करने पर निर्भर है। निरंतर केन्द्र-राज्य समन्वय और शिकायत-निवारण तंत्र ही निश्चायक स्वामित्व को व्यावहारिक वास्तविकता में बदल सकते हैं।
शब्द गणना: 284
PYQ 2024
With reference to the Digital India Land Records Modernisation Programme, consider the following statements : 1. To implement the scheme, the Central Government provides 100% funding. 2. Under the Scheme, Cadastral Maps are digitised. 3. An initiative has been undertaken to transliterate the Records of Rights from local language to any of the languages recognized by the Constitution of India. Which of the statements given above are correct ?
PYQ
With reference to the Digital India Land Records Modernisation Programme (DILRMP), which of the following statements is/are correct?
1. The programme was launched as a Central Sector Scheme in April 2016 by merging two earlier schemes.
2. Under the programme, the Unique Land Parcel Identification Number (ULPIN) uses a 14-digit alphanumeric code based on geo-coordinates.
3. The National Generic Document Registration System (NGDRS) under DILRMP allows document registration in any part of India regardless of property location.
PYQ
The 'Aadhaar-Seeding of Land Records' initiative under DILRMP primarily aims to achieve which of the following?
1. Linking land ownership data with Aadhaar to eliminate benami transactions.
2. Enabling automatic transfer of ownership upon death of landowner.
3. Creating a single source of truth for land ownership to reduce litigations.
PYQ
The concept of 'Conclusive Land Titling' promoted under DILRMP differs from 'Presumptive Titling' in which of the following ways?
1. In conclusive titling, the state guarantees the title of land, while in presumptive titling it does not.
2. In conclusive titling, the recorded owner's title can be challenged in courts, while in presumptive it cannot.
3. Conclusive titling requires a comprehensive updating of records and elimination of all encumbrances before implementation.
PYQ
With reference to the 'Conclusive Land Titling' system being promoted under DILRMP, which of the following features correctly distinguishes it from the current 'Presumptive Titling' system in India?
1. Under Conclusive Titling, the government bears the financial risk arising out of erroneous title guarantees.
2. Under Presumptive Titling, the registered document is conclusive proof of ownership.
3. Conclusive Titling requires a state-guaranteed Torrens system of land registration.
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