प्रश्न: Article 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल की भूमिका — संवैधानिक प्रावधान, शक्तियाँ और सुरक्षा उपाय
प्रस्तावना
संविधान का Article 356 राष्ट्रपति को किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर शासन ग्रहण करने का अधिकार देता है। इस प्रक्रिया में राज्यपाल केंद्रीय हस्तक्षेप का प्रारंभिक बिंदु और क्रियान्वयन का माध्यम, दोनों होता है।
मुख्य बिंदु
1. राज्यपाल की रिपोर्ट — उद्घोषणा का आधार
राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा सामान्यतः राज्यपाल की रिपोर्ट पर आधारित होती है, जो राज्य की स्थिति और केंद्रीय कार्रवाई के बीच प्राथमिक संवैधानिक कड़ी है। तथापि, राष्ट्रपति स्वतंत्र सूचना के आधार पर भी कार्य कर सकते हैं, अतः राज्यपाल की रिपोर्ट पर्याप्त है, किंतु अनिवार्य नहीं। S.R. Bommai वाद में उच्चतम न्यायालय ने ऐसी उद्घोषणाओं को न्यायिक पुनरीक्षण के अधीन घोषित किया।
2. राज्यपाल की भूमिका — राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में
राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्यपाल, राष्ट्रपति की ओर से कार्यपालिका एवं विधायी शक्तियों का प्रयोग करता है। संसद राज्य के लिए विधि-निर्माण की शक्ति राष्ट्रपति को सौंप सकती है, जो पुनः राज्यपाल को ऐसे विधायी कार्य सम्पन्न करने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं। इस प्रकार राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख से प्रत्यक्ष कार्यकारी अभिकर्ता में परिवर्तित हो जाता है।
3. राज्य विधानमंडल की स्थिति
राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा से राज्य विधानमंडल का विघटन स्वतः नहीं होता। विधानमंडल को निलंबित या विघटित किया जा सकता है, किंतु इसके लिए पृथक निर्णय आवश्यक है। यह संवैधानिक भेद महत्त्वपूर्ण है और Bommai निर्णय में इसे अपरिवर्तनीय राजनीतिक परिणामों से बचाने हेतु पुनः स्थापित किया गया।
4. सुरक्षा उपाय और संसदीय निगरानी
उद्घोषणा को दो माह के भीतर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है और यह निर्धारित शर्तों के अंतर्गत अधिकतम तीन वर्षों तक वैध रहती है। ये सुरक्षा उपाय Article 356 के राजनीतिक दुरुपयोग को रोकने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
निष्कर्ष
Article 356 के अंतर्गत राज्यपाल की भूमिका केंद्रीय महत्त्व की है, किंतु यह संवैधानिक सुरक्षा उपायों और न्यायिक पुनरीक्षण द्वारा परिसीमित भी है। संघीय सिद्धांतों और आपातकालीन हस्तक्षेप की आवश्यकता के मध्य संतुलन बनाए रखना एक सतत शासकीय चुनौती है।
शब्द गणना: 288
PYQ 2025
Consider the following statements:
I. The Constitution of India explicitly mentions that in certain spheres the Governor of a State acts in his/her own discretion.
II. The President of India can, of his/her own, reserve a bill passed by a State Legislature for his/her consideration without it being forwarded by the Governor of the State concerned.
Which of the statements given above is/are correct?
PYQ
Under which Article of the Indian Constitution does the Governor have the power to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment in respect of offences against any law relating to a matter to which the executive power of the State extends?
PYQ
Consider the following statements regarding the appointment of the Governor of a State:
I. The Governor is appointed by the President of India by warrant under his hand and seal.
II. The Constitution prescribes a minimum age of 35 years for a person to be appointed as Governor.
III. A sitting Judge of a High Court is eligible to be appointed as Governor.
Which of the statements given above are correct?
PYQ
Under Article 167 of the Indian Constitution, the Chief Minister is duty-bound to:
1. Communicate to the Governor all decisions of the Council of Ministers relating to the administration of the affairs of the State.
2. Furnish such information relating to the administration of the affairs of the State as the Governor may call for.
3. Seek the prior approval of the Governor before placing any matter before the Council of Ministers.
Which of the above duties are correctly stated?
PYQ
Consider the following statements about the office of the Governor:
I. The same person can be appointed as the Governor of two or more States simultaneously.
II. The emoluments and allowances of the Governor cannot be diminished during his term of office.
III. The Governor is entitled to use his official residence free of rent.
Which of the statements given above are correct?