प्रश्न: Critical Minerals Mission — विनियामक ढाँचा, MMDR संशोधन, और भारत में महत्त्वपूर्ण खनिजों की अन्वेषण-अभिशासन
प्रस्तावना
स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण हेतु lithium, cobalt और nickel जैसे महत्त्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में Mines and Minerals (Development and Regulation) ढाँचा एक महत्त्वपूर्ण विधायी एवं नीतिगत पुनर्गठन के केंद्र में आ गया है।
मुख्य बिंदु
1. MMDR संशोधन और केंद्र सरकार की भूमिका
MMDR (Amendment) Act, 2023 ने केंद्र सरकार को विनिर्दिष्ट महत्त्वपूर्ण एवं गहरे स्थित खनिजों की नीलामी करने का अधिकार प्रदान किया, जो परंपरागत राज्य-नेतृत्व वाली नीलामी प्रणाली से एक महत्त्वपूर्ण विचलन है। यह राज्यों की भूमिका का पूर्ण निराकरण नहीं है; नीलामी से प्राप्त राजस्व संबंधित राज्य सरकार को ही प्राप्त होता है, जिससे राजकोषीय संघवाद सुरक्षित रहता है और तकनीकी पर्यवेक्षण केंद्रीकृत होता है।
2. महत्त्वपूर्ण खनिजों हेतु Exploration Licence
2023 के संशोधन ने Exploration Licence को एक पृथक विधिक साधन के रूप में पुनः प्रस्तुत किया, जिससे निजी संस्थाएँ lithium, cobalt, nickel एवं संशोधित अनुसूचियों में सूचीबद्ध अन्य खनिजों का अन्वेषण कर सकती हैं। इससे वह दीर्घकालिक रिक्तता दूर हुई, जिसमें लघु अन्वेषण कंपनियों के पास प्रारंभिक चरण की खनिज खोज में निवेश का कोई विधिक मार्ग उपलब्ध नहीं था।
3. अपतटीय खनिज अभिशासन
भारत के Exclusive Economic Zone सहित अपतटीय क्षेत्रों का शासन मुख्यतः Offshore Areas Mineral Development and Regulation Act, 2002 के अंतर्गत होता है, न कि MMDR Act, 1957 के तहत। अतः EEZ में महत्त्वपूर्ण खनिज अन्वेषण के विस्तार हेतु एक पृथक विधायी ढाँचे से संलग्नता आवश्यक है, जिससे Ministry of Mines एवं अन्य समुद्री प्राधिकरणों के मध्य समन्वय की चुनौती उत्पन्न होती है।
4. Critical Minerals Mission — रणनीतिक अनिवार्यता
Union Budget 2024-25 ने आयात-निर्भरता कम करने, बैटरी भंडारण एवं semiconductor आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करने तथा भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण निवेश आकर्षित करने हेतु Critical Minerals Mission को औपचारिक रूप दिया। प्रभावी क्रियान्वयन के लिए Geological Survey of India की क्षमता, पर्यावरणीय अनापत्ति की समय-सीमाओं और अंतर्राष्ट्रीय खनिज साझेदारियों के मध्य समन्वय अपरिहार्य है।
निष्कर्ष
महत्त्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षा के लिए स्थलीय एवं अपतटीय क्षेत्राधिकारों में सुसंगत अभिशासन, सुपरिभाषित केंद्र-राज्य भूमिकाएँ तथा सुव्यवस्थित अन्वेषण अनुज्ञप्ति आवश्यक है — जो रणनीतिक आत्मनिर्भरता को पर्यावरणीय उत्तरदायित्व एवं उपराष्ट्रीय राजस्व हितों के साथ संतुलित करे।
शब्द गणना: 316
PYQ 2025
Consider the following statements:
Statement I: In India, State Governments have no power for making rules for grant of concessions in respect of extraction of minor minerals even though such minerals are located in their territories.
Statement II: In India, the Central Government has the power to notify minor minerals under the relevant law.
Which one of the following is correct in respect of the above statements?
PYQ
Under the MMDR Act, 1957, which of the following is/are included in the category of 'atomic minerals' over which the Central Government has exclusive jurisdiction for granting mineral concessions?
1. Beryl and beryllium-bearing minerals
2. Lithium-bearing minerals
3. Titanium-bearing minerals and ores
4. Manganese ores
Select the correct answer using the code given below:
PYQ
Consider the following statements regarding the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2021:
1. The 2021 Amendment removed the requirement of prior approval of the Central Government for transfer of mining leases in the case of government companies.
2. The 2021 Amendment introduced a provision for the Central Government to undertake mineral exploration in any area, including areas already held under a reconnaissance permit.
3. The 2021 Amendment allowed captive mines to sell up to 50% of their annual mineral production in the open market after meeting their own requirements.
Which of the statements given above is/are correct?
PYQ
With reference to 'auction of mineral blocks' under the MMDR Act, 1957 as amended, which of the following statements is/are correct?
1. The Central Government has the power to conduct auctions for mining leases of coal and lignite.
2. For major minerals other than coal and lignite, the State Governments conduct auctions but only with prior approval from the Central Government on a case-by-case basis.
3. The auction process for major minerals (other than coal) is conducted under rules framed by the Central Government.
Select the correct answer using the code given below:
PYQ
Under the MMDR Act, 1957, what is the maximum period for which a mining lease for major minerals (other than coal, lignite, and atomic minerals) can be initially granted after the MMDR Amendment Act, 2015?