प्रश्न: राष्ट्रपति (Article 72) और राज्यपाल (Article 161) की क्षमादान शक्तियों का तुलनात्मक विश्लेषण — विस्तार, भेद और संवैधानिक महत्त्व
प्रस्तावना
राष्ट्रपति और राज्यपाल में निहित क्षमादान शक्तियाँ न्यायिक अंतिमता पर संवैधानिक नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो अंतिम उपाय के रूप में कार्यपालिका की करुणा सुनिश्चित करती हैं। इनके भिन्न विस्तार में संघीय विधायी एवं कार्यकारी शक्तियों का विभाजन परिलक्षित होता है।
मुख्य बिंदु
1. Court Martial दंडादेश — राष्ट्रपति की अनन्य शक्ति
Article 72 के अंतर्गत केवल राष्ट्रपति ही court martial द्वारा दोषसिद्ध व्यक्तियों को क्षमा, प्रविलंब, विराम या लघुकरण प्रदान कर सकते हैं। रक्षा विषय विशेष रूप से संघ सूची में होने के कारण राज्यपाल का ऐसे दंडादेशों पर कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, जो एक स्पष्ट संवैधानिक भेद है।
2. मृत्युदंड — राष्ट्रपति की विशिष्ट शक्ति
Article 72 के अंतर्गत मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है। राज्यपाल मृत्युदंड को निलंबित, लघुकृत या परिवर्तित कर सकते हैं, किंतु पूर्ण क्षमा प्रदान नहीं कर सकते। यह भेद संवैधानिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है और न्यायिक व्याख्याओं में भी इसे स्वीकृत किया गया है।
3. क्षेत्राधिकार की सीमा — राज्य विधि बनाम संघ विधि
राज्यपाल की क्षमादान शक्ति केवल राज्य विधियों के अंतर्गत अपराधों तक सीमित है। संघ विधियों के अंतर्गत अपराध विशेष रूप से राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार में आते हैं। यह सीमा क्षेत्राधिकार के अतिव्यापन को रोकती है और कार्यकारी क्षमा के प्रयोग में संघीय स्पष्टता बनाए रखती है।
4. शक्ति की प्रकृति — विवेकाधिकार और न्यायिक पुनरीक्षण
दोनों शक्तियाँ कार्यकारी प्रकृति की हैं और मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रयोग की जाती हैं, न कि व्यक्तिगत विवेक पर। न्यायालयों ने अभिनिर्धारित किया है कि यदि इन शक्तियों का प्रयोग मनमाने ढंग से हो तो ये न्यायिक पुनरीक्षण के अधीन हैं, जिससे ये राजनीतिक संरक्षण के बजाय न्याय के साधन बनी रहती हैं।
निष्कर्ष
Articles 72 और 161 के मध्य असमानता सुविचारित है, जो संघीय ढाँचे तथा रक्षा एवं कतिपय विधियों पर संघ के अनन्य नियंत्रण को प्रतिबिंबित करती है। स्पष्ट प्रक्रियागत दिशा-निर्देश इन संप्रभु शक्तियों के प्रयोग में जवाबदेही को सुदृढ़ करेंगे।
शब्द गणना: 278
PYQ 2025
Consider the following statements with regard to pardoning power of the President of India:
I. The exercise of this power by the President can be subjected to limited judicial review.
II. The President can exercise this power without the advice of the Central Government.
Which of the statements given above is/are correct?
PYQ
The pardoning power of the Governor of a state under Article 161 differs from that of the President under Article 72 in which of the following ways?
I. The Governor cannot pardon a death sentence.
II. The Governor cannot pardon punishments awarded by a court martial.
Select the correct answer using the codes below:
PYQ
Consider the following statements:
I. The President exercises pardoning power under Article 72 on the aid and advice of the Council of Ministers.
II. If the President disagrees with the Cabinet's advice on a mercy petition, he can return it for reconsideration, but must act on revised advice.
Which of the statements given above is/are correct?
PYQ
Consider the following statements about the pardoning power of the Governor under Article 161:
I. The Governor's power does not extend to cases involving offences against Union laws.
II. The Governor can suspend, remit, or commute sentences under state law.
III. The Governor can grant pardon in cases of death sentences under state law.
Which of the statements given above are correct?
PYQ
The power of the President to pardon under Article 72 extends to which of the following cases?
I. Cases involving offences against Union Laws
II. Cases tried by courts martial
III. Cases involving death sentences
Select the correct answer: