Artificial Intelligence शासन इस दशक की एक निर्णायक चुनौती के रूप में उभरा है, जहाँ क्रमिक बहुपक्षीय शिखर सम्मेलन नवाचार की अनिवार्यताओं को सुरक्षा, समता और संप्रभुता की चिंताओं के साथ संतुलित करने का प्रयास कर रहे हैं।
AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की प्रक्रिया 2023 में Bletchley Park से आरंभ हुई, जिसने frontier AI जोखिमों पर मूलभूत सहमति स्थापित की। 2024 के Seoul Summit ने सुरक्षा परीक्षण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर प्रतिबद्धताएँ आगे बढ़ाईं। फरवरी 2025 में Grand Palais में आयोजित Paris AI Action Summit ने केवल सुरक्षा से आगे बढ़कर समावेशी एवं टिकाऊ AI विकास पर ध्यान केंद्रित किया।
Paris Summit में भारत की सह-अध्यक्षता वैश्विक प्रौद्योगिकी शासन में उसके एक मानक-निर्माता के रूप में उभरने का संकेत देती है। यह Global South में समावेशी AI परिनियोजन के एक प्रारूप के रूप में भारत के Digital Public Infrastructure मॉडल को सुदृढ़ करती है। यह स्थिति G20 और UN AI Advisory Body जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भारत की आवाज़ को और प्रभावशाली बनाती है।
उल्लेखनीय है कि United States और United Kingdom ने समावेशी एवं टिकाऊ AI पर घोषणापत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए, जो नियामक दृष्टिकोणों और frontier AI विकास में प्रतिस्पर्धात्मक हितों को लेकर भिन्न प्राथमिकताओं को दर्शाता है। यह असहमति सुरक्षा-केंद्रित बहुपक्षवाद और AI नेतृत्व में राष्ट्रीय रणनीतिक हितों के बीच तनाव को रेखांकित करती है।
भारत को अपनी सह-अध्यक्षता का उपयोग विभेदित उत्तरदायित्वों की पैरवी के लिए करना होगा, ताकि AI शासन ढाँचे तकनीकी असमानताओं को और गहरा न करें। घरेलू स्तर पर, उभरती AI नीति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत सिद्धांतों के अनुरूप बनाना विश्वसनीयता और अंतर-संचालनीयता के लिए अनिवार्य होगा।
वैश्विक AI शासन एक विवादित क्षेत्र बना हुआ है, जहाँ सुरक्षा, समता और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा परस्पर अंतर्गुंथित हैं। भारत की सक्रिय सह-अध्यक्षता ऐसे ढाँचों को स्थापित करने का अवसर प्रदान करती है जो विकासात्मक आकांक्षाओं और उत्तरदायी नवाचार दोनों की पूर्ति करें।
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