प्रश्न: पंचायती राज चुनाव संचालन में राज्य निर्वाचन आयोगों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले संवैधानिक प्रावधान
प्रस्तावना
73वें संविधान संशोधन ने राज्य निर्वाचन आयोगों को स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरणों के रूप में स्थापित किया, ताकि पंचायती राज चुनाव निष्पक्ष रूप से संपन्न हों और कार्यपालिका के हस्तक्षेप से उन्हें विशिष्ट संरचनात्मक सुरक्षा-उपायों द्वारा संरक्षित किया जा सके।
मुख्य बिंदु
1. कार्यकाल की सुरक्षा
संविधान यह सुनिश्चित करता है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को High Court के न्यायाधीश की भाँति ही पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए राज्य विधानमंडल का संबोधन आवश्यक है, जिससे कार्यपालिका किसी असुविधाजनक आयुक्त को मनमाने ढंग से पद से नहीं हटा सकती।
2. सेवा शर्तों का संरक्षण
नियुक्ति के पश्चात राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें उनके प्रतिकूल नहीं बदली जा सकतीं। यह प्रावधान राज्य सरकार को वेतन-कटौती या सेवा-संकुचन जैसे अप्रत्यक्ष दबाव के उपकरणों के प्रयोग से रोकता है।
3. राज्यपाल द्वारा नियुक्ति
राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, जो औपचारिक रूप से इसे मंत्रिपरिषद के प्रत्यक्ष नियंत्रण से पृथक करती है। तथापि, व्यवहार में राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं, जिससे इस प्रावधान की व्यावहारिक स्वतंत्रता सीमित हो जाती है।
4. संरचनात्मक रिक्तताएँ एवं शासन-संबंधी चिंताएँ
Election Commission of India के विपरीत, राज्य निर्वाचन आयोगों के पास संवैधानिक रूप से अनिवार्य स्वतंत्र सचिवालय या समर्पित संवर्ग नहीं है, जिससे वे कार्यात्मक रूप से राज्य सरकार की मशीनरी पर निर्भर रहते हैं। Second Administrative Reforms Commission ने इस संस्थागत दुर्बलता को परिचालन स्वायत्तता को क्षीण करने वाला बताया था।
निष्कर्ष
संवैधानिक प्रावधान राज्य निर्वाचन आयोगों को सार्थक किंतु अपूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं। विधायी कार्रवाई के माध्यम से उनकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वतंत्रता को सुदृढ़ करना, जमीनी स्तर के स्वशासन की लोकतांत्रिक संभावना को साकार करने के लिए अनिवार्य है।
शब्द गणना: 253
PYQ
Which of the following committees recommended the establishment of a three-tier Panchayati Raj system with Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Zilla Panchayat?
PYQ
Under the PESA Act, 1996, which of the following powers are specifically granted to Gram Sabha?
1. Approval of plans, programmes and projects for social and economic development
2. Identification of beneficiaries under poverty alleviation programmes
3. Prior recommendation for grant of prospecting licence for minor minerals
4. Power to levy and collect any tax
PYQ
Consider the following statements about State Election Commission:
1. Members of State Election Commission have same tenure as Election Commission of India
2. State Election Commission conducts elections to all local bodies including Municipalities
3. The expenses of State Election Commission are charged on Consolidated Fund of the State
4. Chief Election Commissioner of State can be removed only through impeachment process
Which statements are correct?
PYQ
Consider the following about 'Social Audit' in Panchayati Raj:
1. It is mandatory under MGNREGA for all works
2. Social Audit units are constituted at State level
3. Gram Sabha has the authority to conduct social audit of all Panchayat schemes
4. CAG guidelines are binding for conducting social audits
Which statements are correct?
PYQ
The 'Model Panchayati Raj Act' prepared by Ministry of Panchayati Raj includes which of the following innovative provisions?
1. Recall provisions for elected representatives
2. Right to Information at Panchayat level
3. Constitution of Ward Committees in Gram Panchayats
4. Mandatory videography of Gram Sabha meetings