प्रश्न: दल-बदल विरोधी कानून (दसवीं अनुसूची) — प्रावधान, न्यायिक निगरानी और संसदीय नैतिकता
प्रस्तावना
52वें संविधान संशोधन (1985) द्वारा सम्मिलित दसवीं अनुसूची राजनीतिक दल-बदल की समस्या को संबोधित करती है, जो सरकारों को अस्थिर करती है और निर्वाचन जनादेश को क्षीण करती है। इसका प्रभावी क्रियान्वयन विधायी जवाबदेही के लिए केंद्रीय महत्त्व रखता है।
मुख्य बिंदु
1. अध्यक्ष की शक्ति और न्यायिक पुनरावलोकन
दसवीं अनुसूची अयोग्यता संबंधी निर्णय की शक्ति अध्यक्ष या सभापति में निहित करती है, किंतु उच्चतम न्यायालय ने Kihoto Hollohan v. Zachillhu (1992) में निर्धारित किया कि यह निर्णय दुर्भावना, विकृति अथवा नैसर्गिक न्याय के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है। अतः अध्यक्ष का निर्णय पूर्णतः अंतिम नहीं होता।
2. दल की सदस्यता का स्वैच्छिक त्याग
जो सदस्य अपने राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से त्यागता है, वह अनुसूची के अंतर्गत अयोग्यता का भागी बनता है। न्यायालयों ने 'स्वैच्छिक त्याग' की व्याख्या व्यापक रूप से की है — औपचारिक त्यागपत्र के बिना भी दल-सदस्यता के विरुद्ध आचरण अयोग्यता का आधार बन सकता है।
3. दोनों सदनों पर प्रयोज्यता
दसवीं अनुसूची संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के सदस्यों पर लागू होती है, जिसमें Rajya Sabha और राज्य विधान परिषदें भी सम्मिलित हैं। यह धारणा कि यह उच्च सदनों पर लागू नहीं होती, तथ्यतः असत्य है।
4. विलय का प्रावधान
अनुसूची के अंतर्गत विलय तभी मान्य होता है जब विधायक दल के कम-से-कम दो-तिहाई सदस्य उससे सहमत हों। यह सीमा छोटे विभाजनकारी गुटों को विलय की आड़ में दल-बदल करने से रोकती है और दलीय अनुशासन को सुदृढ़ करती है।
5. संरचनात्मक दुर्बलता: अध्यक्ष का हितों का टकराव
एक स्थायी शासन-संबंधी चिंता यह है कि सत्तारूढ़ दल से संबद्ध अध्यक्ष ही संभावित सहयोगियों से जुड़े दल-बदल प्रकरणों का निर्णय करता है। इस शक्ति को किसी स्वतंत्र न्यायाधिकरण अथवा Election Commission को सौंपने के प्रस्ताव संवैधानिक विमर्श में सक्रिय रूप से विद्यमान हैं।
निष्कर्ष
दसवीं अनुसूची दलीय एकजुटता और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के मध्य संतुलन स्थापित करती है, किंतु इसकी प्रभावशीलता निष्पक्ष निर्णयन पर निर्भर करती है। निर्णायक तंत्र का संस्थागत सुधार इस कानून को राजनीतिक सुविधा का साधन बनने से रोकने हेतु अनिवार्य है।
शब्द गणना: 304
PYQ 2024
Which of the following statements about the Ethics Committee in the Lok Sabha are correct?
1. Initially it was an ad-hoc Committee.
2. Only a Member of the Lok Sabha can make a complaint relating to unethical conduct of a member of the Lok Sabha.
3. This Committee cannot take up any matter which is sub-judice.
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PYQ
With reference to the Ethics Committee of the Rajya Sabha, consider the following statements:
1. The Ethics Committee of the Rajya Sabha was constituted in 1997, making it the first such committee in either House of Parliament.
2. A complaint against a member can be filed by any citizen of India.
3. The Committee examines complaints only after the member concerned has been given an opportunity to be heard.
4. The quorum of the Committee is one-third of its total membership.
Which of the statements given above are correct?
PYQ
Consider the following statements about the Joint Sitting of both Houses of Parliament under Article 108:
1. A joint sitting can be convened to resolve a deadlock over Money Bills.
2. The joint sitting is presided over by the Speaker of the Lok Sabha.
3. A bill passed at a joint sitting is deemed to have been passed by both Houses separately.
4. No amendment can be proposed to a bill at a joint sitting that was not proposed in either House previously.
Which of the statements given above are correct?
PYQ
With reference to the conduct of Members of Parliament, which of the following statements is/are correct?
1. The Code of Conduct for Members of Parliament has been specifically enacted by a statute passed by Parliament.
2. The Ethics Committee of Lok Sabha was made a permanent Standing Committee by the Lok Sabha Rules Committee in 2015.
3. A member found guilty by the Ethics Committee is automatically expelled from the House.
4. The Ethics Committee can take suo motu cognizance of any unethical conduct by a member.
PYQ
Which of the following statements about the Departmentally Related Standing Committees (DRSCs) of Parliament is/are correct?
1. DRSCs were first set up in 1993 and now cover all Central Government Ministries/Departments.
2. DRSCs examine the Demands for Grants of the concerned Ministries before they are voted upon in the Lok Sabha.
3. A Minister can be a member of a DRSC.
4. The reports of DRSCs are binding on the respective Ministries.
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