प्रश्न: त्रिशंकु संसद के बाद सरकार गठन में राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ — दायरा, परंपराएँ और संवैधानिक सीमाएँ
प्रस्तावना
त्रिशंकु संसद संसदीय लोकतंत्र की संवैधानिक संरचना की परीक्षा लेती है। ऐसे अवसरों पर सरकार गठन में राष्ट्रपति की भूमिका न तो पूर्णतः औपचारिक है और न ही असीमित — यह परंपरा, पूर्व-निर्णयों और संवैधानिक नैतिकता द्वारा निर्देशित होती है।
मुख्य बिंदु
1. एकल सबसे बड़े दल को आमंत्रित करने की कोई अनिवार्य बाध्यता नहीं
संविधान में यह कोई यांत्रिक नियम निर्धारित नहीं है कि राष्ट्रपति को एकल सबसे बड़े दल को ही आमंत्रित करना होगा। राष्ट्रपति का दायित्व ऐसी सरकार सुनिश्चित करना है जो Lok Sabha का विश्वास प्राप्त करे, न कि केवल सर्वाधिक सीटें रखने वाली। सबसे बड़े दल को आमंत्रित करना एक परंपरा है, संवैधानिक अनिवार्यता नहीं।
2. निर्देशित विवेक — Sarkaria Commission और पूर्व-निर्णय
Sarkaria Commission तथा परवर्ती रिपोर्टों ने विकल्पों का एक क्रम निर्धारित किया है: प्रथमतः बहुमत प्राप्त पूर्व-चुनाव गठबंधन; द्वितीयतः दावा प्रस्तुत करने वाला एकल सबसे बड़ा दल; तृतीयतः चुनाव-पश्चात गठबंधन। ये दिशा-निर्देश राष्ट्रपति के विवेक को संरचित करते हैं, समाप्त नहीं, जिससे निर्णय मनमाने नहीं बल्कि सिद्धांत-आधारित रहते हैं।
3. Floor Test — अंतिम संवैधानिक जाँच
राष्ट्रपति चाहे जिसे भी आमंत्रित करें, नियुक्त प्रधानमंत्री को उचित समय-सीमा के भीतर Lok Sabha के पटल पर बहुमत सिद्ध करना अनिवार्य है। यह संवैधानिक अपेक्षा निर्णायक जाँच के रूप में कार्य करती है, जिससे राष्ट्रपति का प्रारंभिक चयन महत्त्वपूर्ण तो होता है, किंतु अंतिम नहीं।
4. विवेक निर्देशित है, असीमित नहीं
सामूहिक उत्तरदायित्व, Articles 74 और 75 की भावना तथा सरकार गठन से संबंधित न्यायिक टिप्पणियाँ — ये सभी पुष्टि करते हैं कि राष्ट्रपति का विवेक एक मानक ढाँचे के भीतर संचालित होता है। पूर्णतः असीमित विवेक संसदीय लोकतंत्र की मूल भावना को ही क्षीण कर देगा।
निष्कर्ष
त्रिशंकु संसद में राष्ट्रपति की भूमिका संवैधानिक संरक्षक की है, राजनीतिक प्राथमिकता के निर्णायक की नहीं। परंपरा, पूर्व-निर्णयों और Floor Test पर आधारित निर्देशित विवेक ही लोकतांत्रिक वैधता और संवैधानिक औचित्य दोनों को सुरक्षित रखता है।
शब्द गणना: 272
PYQ 2024
With reference to the Parliament of India, consider the following statements : 1. Prorogation of a House by the President of India does not require the advice of the Council of Ministers. 2. Prorogation of a House is generally done after the House is adjourned sine die but there is no bar to the President of India prorogating the House which is in session. 3. Dissolution of the Lok Sabha is done by the President of India who, save in exceptional circumstances, does so on the advice of the Council of Ministers. Which of the statements given above is/are correct ?
PYQ
Consider the following statements about prorogation of Parliament:
1. The President prorogates the Houses of Parliament acting in his discretion.
2. A session of Parliament is the period between the first sitting of a House and its prorogation or dissolution.
3. Prorogation of the House takes effect from the time it is notified in the Gazette, not from the time the House is adjourned.
Which of the statements given above is/are correct?
PYQ
Consider the following statements about the effect of dissolution of the Lok Sabha on pending parliamentary committees:
1. The Public Accounts Committee ceases to exist on dissolution of the Lok Sabha.
2. The Estimates Committee is reconstituted after every general election.
3. Departmentally Related Standing Committees continue to function during the dissolution of the Lok Sabha.
PYQ
With reference to the prorogation and dissolution of Parliament, which of the following statements is/are correct?
1. Bills pending in the Rajya Sabha that have not been passed by the Lok Sabha lapse on dissolution of the Lok Sabha.
2. A joint sitting cannot be convened after dissolution of the Lok Sabha even if the bill had been the subject of deadlock before dissolution.
3. The President may prorogue the Lok Sabha while it is under the Speaker's adjournment.
PYQ
With reference to dissolution of the Lok Sabha, which of the following is constitutionally correct?
1. The President can dissolve the Lok Sabha only on the written advice of the Prime Minister.
2. A dissolution terminates the term of all members of the Lok Sabha including those who have been elected in by-elections.
3. The Rajya Sabha cannot be dissolved but its sittings can be terminated by prorogation.