प्रश्न: भारतीय विधायी शासन में संसदीय समितियों की भूमिका, संरचना एवं महत्त्व — तदर्थ और स्थायी समितियाँ
प्रस्तावना
संसदीय समितियाँ भारत की विधायी निगरानी संरचना की संस्थागत आधारशिला हैं, जो उस विस्तृत परीक्षण को संभव बनाती हैं जो समय और कार्यभार की सीमाओं के कारण पूर्ण सदन स्वयं नहीं कर सकता।
मुख्य बिंदु
1. परिभाषात्मक अंतर
तदर्थ समितियाँ किसी विशिष्ट, समयबद्ध उद्देश्य — जैसे किसी विशेष विधेयक की जाँच या किसी मामले की पड़ताल — के लिए गठित होती हैं और कार्य पूर्ण होते ही विघटित हो जाती हैं। इसके विपरीत, स्थायी समितियाँ नियमित रूप से पुनर्गठित होने वाले स्थायी निकाय हैं, जो विभिन्न विधायी सत्रों में निरंतर कार्यरत रहती हैं।
2. संरचना एवं नियुक्ति
दोनों प्रकार की समितियों में, यह जॉइंट अथवा सदन-विशिष्ट समिति है इस पर निर्भर करते हुए, एक या दोनों सदनों के सदस्य हो सकते हैं। Lok Sabha के Speaker और Rajya Sabha के Chairman अपने-अपने सदन की समितियों पर तथा संयुक्त समितियों पर संयुक्त रूप से नियुक्ति का अधिकार रखते हैं। कोई भी प्रकार किसी एक पीठासीन अधिकारी तक सीमित नहीं है।
3. स्थायी समितियों का कार्यात्मक दायरा
विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ अनुदान माँगों की जाँच करती हैं, उन्हें संदर्भित विधेयकों की समीक्षा करती हैं और मंत्रालयों के कार्यकरण का परीक्षण करती हैं। इससे विधायिका को कार्यपालिका के कामकाज पर वार्षिक बजट सत्रों के बीच भी निरंतर निगरानी का अवसर मिलता है।
4. कल्याण समितियाँ — एक विशिष्ट श्रेणी
Scheduled Castes और Scheduled Tribes के कल्याण संबंधी समितियाँ संवैधानिक समता-अधिदेश वाली स्थायी समितियों का उदाहरण हैं। ये समितियाँ यह परीक्षण करती हैं कि संविधान और विधि के अंतर्गत प्रदत्त सुरक्षोपाय मंत्रालयों एवं सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा प्रभावी रूप से लागू किए जा रहे हैं या नहीं।
5. शासन की दृष्टि से महत्त्व
समिति प्रतिवेदन बाध्यकारी नहीं होते, तथापि उनका प्रेरक प्राधिकार होता है और वे प्रायः नीतिगत संशोधनों को दिशा देते हैं। समर्पित शोध सहायता और समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के माध्यम से समिति अवसंरचना को सुदृढ़ करना संसदीय जवाबदेही को गहरा करने के लिए अनिवार्य है।
निष्कर्ष
समिति प्रणाली संसद को एक विचार-विमर्श मंच से प्रभावी निगरानी संस्था में रूपांतरित करती है। इस क्षमता को साकार करने के लिए सरकार की ओर से समिति निष्कर्षों के प्रति सुसंगत अनुक्रिया और समिति कार्यवाहियों की अधिक सार्वजनिक दृश्यता आवश्यक है।
शब्द गणना: 326
PYQ 2026
Consider the following statements about the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes of the Parliament of India : 1. Although members of this Committee are elected from both Houses of Parliament, the Chairperson of this Committee is appointed by the Chairman of the Rajya Sabha. 2. Twenty members are elected by the Rajya Sabha and ten members by the Lok Sabha. 3. No Minister, except for the Union Minister of Social Justice and Empowerment, is eligible to be a member of this Committee. 4. Members are elected for a fixed term of two years from the date they enter their office. Which one of the following conclusions based on the above statements is correct ?
PYQ
The Estimates Committee of the Indian Parliament does NOT include which of the following among its functions?
(A) To suggest alternative policies to bring economy and efficiency in administration.
(B) To examine whether money granted by Parliament has been spent within the scope of the Demands for Grants.
(C) To examine the estimates of expenditure included in the budget.
(D) To suggest the form in which the estimates shall be presented to Parliament.
PYQ
Consider the following statements about the Departmentally Related Standing Committees (DRSCs) of the Indian Parliament:
1. They were set up in 1993 and their number was increased from 17 to 24 in 2004.
2. Each DRSC has 45 members — 30 from Lok Sabha and 15 from Rajya Sabha.
3. DRSCs examine Bills referred to them, including Money Bills and Constitution Amendment Bills.
Which of the statements given above is/are correct?
PYQ
Consider the following statements about the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes:
1. The Chairperson of the Committee is appointed by the Speaker of Lok Sabha from amongst its members.
2. The Committee can call for records and documents relating to matters under its examination from any Ministry.
3. The Committee can examine the working of welfare institutions run by private bodies with grants from the Central Government.
Which of the statements given above is/are correct?
PYQ
Which of the following is NOT a function of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in India?
1. To examine whether safeguards provided for SCs and STs in the Constitution are being properly implemented.
2. To scrutinize demands for grants of Ministries exclusively dealing with SC/ST welfare before they are voted upon in Parliament.
3. To consider the reports of the National Commission for Scheduled Castes and National Commission for Scheduled Tribes and report on the measures taken by the Union and States.
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