Mali, Burkina Faso और Niger से मिलकर बना Alliance of Sahel States (AES) पश्चिम अफ्रीका में एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक पुनर्संरेखण को दर्शाता है, जो स्थापित क्षेत्रीय संस्थाओं को चुनौती देते हुए संघर्षग्रस्त क्षेत्र में सुरक्षा साझेदारियों को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है।
AES के तीनों सदस्य देशों में 2020 से 2023 के बीच सैन्य तख्तापलट हुए, जहाँ सैन्य जुंटाओं ने नागरिक शासन की विफलता और अपर्याप्त बाह्य सुरक्षा सहायता को कारण बताया। यह गठबंधन Liptako-Gourma Charter के माध्यम से औपचारिक रूप से स्थापित किया गया, जिसने तीनों देशों के बीच एक पारस्परिक रक्षा समझौते की नींव रखी।
वर्ष 2024 की शुरुआत में AES देशों ने Economic Community of West African States से अपनी औपचारिक वापसी की घोषणा की। इसका कारण ECOWAS द्वारा लगाए गए प्रतिबंध और पश्चिमी हितों के प्रति उसका कथित झुकाव बताया गया। इस अलगाव से व्यापार, व्यक्तियों की मुक्त आवाजाही और सामूहिक सुरक्षा ढाँचे पर गंभीर प्रभाव पड़ा है।
AES देशों ने फ्रांसीसी सैन्य बलों और राजनयिक मिशनों को निष्कासित कर Sahel में दशकों पुरानी फ्रांसीसी सुरक्षा उपस्थिति को समाप्त कर दिया। इन सरकारों ने UN शांति सेना के स्थान पर Russia के साथ साझेदारी, जिसमें निजी सैन्य ठेकेदारों की संलिप्तता भी शामिल है, को प्राथमिकता दी है। यह पुनर्अभिमुखीकरण जवाबदेही और मानवाधिकार निगरानी के संदर्भ में गंभीर प्रश्न उठाता है।
Sahel क्षेत्र विश्व के सर्वाधिक गंभीर मानवीय संकटों में से एक है, जहाँ जिहादी उग्रवाद ने लाखों लोगों को विस्थापित किया है। AES ढाँचा अभी तक उन शासन-घाटे, विकास-अंतराल और नागरिक सुरक्षा आवश्यकताओं को संबोधित करने की संस्थागत क्षमता प्रदर्शित नहीं कर सका है, जो मूलतः अस्थिरता के कारण रहे हैं।
AES बाह्य सुरक्षा ढाँचों के प्रति वैध असंतोष को प्रतिबिंबित करता है, किंतु इसकी दीर्घकालिक व्यवहार्यता इस बात पर निर्भर करती है कि सैन्य एकीकरण को प्रभावी शासन और विकास-वितरण में रूपांतरित किया जा सके — जो अभी तक संरचनात्मक रूप से अनसुलझा है।
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