प्रश्न: Wavell Plan और 1945 का Simla Conference — भारत की संवैधानिक सुधार प्रक्रिया में महत्त्व, प्रावधान और विफलता के कारण
प्रस्तावना
1945 का Wavell Plan भारत में राजनीतिक गतिरोध को तोड़ने का एक महत्त्वपूर्ण युद्धकालीन प्रयास था, जिसमें कार्यकारी शासन के पुनर्गठन का प्रस्ताव था। तथापि Simla में इसका विफल होना स्वतंत्रता से पूर्व सांप्रदायिक विभाजन को और गहरा कर गया।
मुख्य बिंदु
1. Wavell Plan के मूल प्रावधान
Lord Wavell ने Viceroy की Executive Council के पुनर्गठन का प्रस्ताव रखा, जिसमें भारतीय नेताओं को बहुमत देने के साथ-साथ जाति-हिंदुओं और मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व देना था। रक्षा विभाग Viceroy के पास रहता, किंतु अन्य विभागों का भारतीयकरण किया जाना था, जो प्रशासनिक उत्तरदायित्व के हस्तांतरण का संकेत था।
2. Congress का पक्ष
Indian National Congress ने Plan की रूपरेखा को एक संक्रमणकालीन व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया। उसकी मुख्य आपत्ति हिंदू-मुस्लिम समानता पर नहीं, बल्कि इस बात पर थी कि एक राष्ट्रीय संगठन के रूप में वह मुसलमानों सहित सभी समुदायों के सदस्यों को नामित कर सकती है — यह धारणा अस्वीकार्य थी कि वह केवल जाति-हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है।
3. Muslim League की निर्णायक आपत्ति
Conference की विफलता का प्रमुख कारण Muslim League की यह माँग थी कि Council में समस्त मुस्लिम सदस्यों को नामित करने का एकाधिकार केवल उसे मिले, क्योंकि वह भारतीय मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है। Wavell इस दावे को अस्वीकार करने में असमर्थ रहे, जिससे League को सत्ता-साझेदारी पर प्रभावी निषेधाधिकार मिल गया।
4. विफलता का ऐतिहासिक महत्त्व
Simla Conference की विफलता ने शासन के आधार के रूप में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को संस्थागत मान्यता देकर द्वि-राष्ट्र तर्क को और दृढ़ किया। इसने एक समग्र राष्ट्रवादी मार्ग को अवरुद्ध कर दिया तथा League के अनन्यवादी दावे को वैधता प्रदान करते हुए विभाजन की दिशा को तीव्र किया।
निष्कर्ष
Wavell Plan का विफल होना यह दर्शाता है कि प्रतिनिधित्व संबंधी प्रक्रियागत विवाद किस प्रकार ठोस संवैधानिक प्रगति को अवरुद्ध कर सकते हैं। समावेशी वार्ता और सांप्रदायिक निषेधाधिकार के खतरों से जुड़े इसके सबक आज भी संघीय सत्ता-साझेदारी की संरचनाओं के लिए प्रासंगिक हैं।
शब्द गणना: 295
PYQ 2026
Consider the following assertion: The genesis of political alliances based on community lay in the very nature of the Montague-Chelmsford Reforms, 1919. Which of the following statements support/supports the above assertion? 1. Reforms retained and extended the principle of separate electorates. 2. Separate electorates were supposed to counter Indian nationalism, which was growing stronger. 3. Deprived classes rallied around the favours inherent in separate electorates.
PYQ
Consider the following statements about the Indian Councils Act of 1892:
1. It introduced the principle of election, though indirectly, for the first time in India.
2. It gave the Legislative Councils the power to discuss the budget and ask questions on executive matters.
3. It allowed the non-official members of the Imperial Legislative Council to be directly elected by the people.
Which of the statements given above are correct?
PYQ
The 'Morley-Minto Reforms' of 1909 are historically significant because they:
1. Introduced the system of separate electorates for Muslims for the first time.
2. Allowed Indians to be associated with the Executive Councils of the Viceroy and Governors.
3. Introduced the concept of dyarchy at the provincial level.
Which of the statements given above are correct?
PYQ
Which of the following features were introduced by the Government of India Act, 1919?
1. Dyarchy in the provinces
2. Bicameralism at the Centre
3. Direct elections to the provincial legislatures
4. Establishment of a Public Service Commission
Select the correct answer using the code given below:
PYQ
The 'Communal Award' announced by British Prime Minister Ramsay MacDonald in 1932 proposed:
1. Extension of separate electorates to Depressed Classes (Scheduled Castes)
2. Separate electorates for women
3. Separate electorates for Indian Christians and Anglo-Indians
Which of the statements given above are correct?