Constitution / Scheduled Tribes (Article 342) — UPSC मुख्य परीक्षा मॉडल उत्तर

Article 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति, संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात्, किसी समुदाय को उस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के लिए अनुसूचित जनजाति घोषित करते हुए सार्वजनिक अधिसूचना जारी करते हैं। राज्यपाल की भूमिका परामर्शी है, निर्णायक नहीं। इस सूची में किसी समुदाय को सम्मिलित करने या हटाने का अधिकार केवल संसद को है।

अनुसूचित जनजाति का दर्जा राज्य-विशिष्ट होता है, अर्थात् किसी एक राज्य में अधिसूचित समुदाय को दूसरे राज्य में स्वतः वही दर्जा प्राप्त नहीं होता। यह व्यवस्था विभिन्न क्षेत्रों में जनजातीय पहचान की सामाजिक-सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विविधता को प्रतिबिंबित करती है। प्रत्येक राज्य में संवैधानिक संरक्षण हेतु पृथक अधिसूचना आवश्यक है।

यह राज्य-विशिष्ट ढाँचा सुनिश्चित करता है कि आरक्षण लाभ, Forest Rights Act के अंतर्गत वन अधिकार और जनजातीय उप-योजना आवंटन लक्षित रूप से प्राप्त हों। तथापि, जब समुदाय के सदस्य राज्य की सीमाएँ पार करते हैं, तो एक ही समुदाय को अधिकारों तक असमान पहुँच की विसंगति उत्पन्न होती है।

Lokur Committee और परवर्ती समीक्षाओं ने अनुसूचित जनजाति मान्यता में विलंब एवं असंगतियों को रेखांकित किया है। राज्य-स्तरीय विशिष्टता को बनाए रखते हुए एक पारदर्शी, मानदंड-आधारित राष्ट्रीय ढाँचा विकसित करने से मुकदमेबाजी में कमी आएगी और प्रशासनिक स्पष्टता सुनिश्चित होगी।