Fundamental Rights — UPSC मुख्य परीक्षा मॉडल उत्तर

Article 25 प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को स्वतंत्र रूप से अंगीकार करने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है, जो लोक-व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन है। यह राज्य को धार्मिक आचरण से संबद्ध लौकिक गतिविधियों को विनियमित करने तथा सामाजिक कल्याण एवं सुधार हेतु विधायी हस्तक्षेप — जैसे अस्पृश्यता उन्मूलन — करने का अधिकार भी प्रदान करता है।

एक सामान्य भ्रांति यह है कि Article 26 प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है। वस्तुतः यह अधिकार धार्मिक संप्रदायों या उनके वर्गों में निहित है, जो उन्हें संस्थाएँ स्थापित करने, धार्मिक मामलों का स्वयं प्रबंधन करने तथा संपत्ति अर्जित एवं प्रशासित करने का अधिकार देता है। यह विभेद तब प्रशासनिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हो जाता है जब व्यक्तिगत सदस्यों और उनके मूल धार्मिक निकायों के मध्य विवादों का निर्णय करना हो।

Article 27 किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य करने पर रोक लगाता है, जिसकी आय किसी विशेष धर्म के संवर्धन या पोषण हेतु विनियोजित की जाती हो। यह उपबंध राज्य की तटस्थता के संवैधानिक सिद्धांत को सुदृढ़ करता है और लौकिक सेवाओं के लिए अनुज्ञेय शुल्क को असंवैधानिक धार्मिक उद्ग्रहण से पृथक् करता है।

Article 28 राज्य-संचालित संस्थाओं — जहाँ धार्मिक शिक्षा पूर्णतः वर्जित है — तथा राज्य-सहायता प्राप्त या राज्य-मान्यता प्राप्त संस्थाओं — जहाँ धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति ऐच्छिक होनी चाहिए — के मध्य विभेद करता है। यह क्रमिक ढाँचा अल्पसंख्यक-संचालित सहायता प्राप्त संस्थाओं की रक्षा करते हुए विशुद्ध राजकीय संस्थाओं के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को अक्षुण्ण रखता है।