Indian Polity / Fifth Schedule — UPSC मुख्य परीक्षा मॉडल उत्तर

एक सामान्य भ्रांति यह है कि किसी क्षेत्र को Fifth Schedule के अंतर्गत अनुसूचित घोषित करने से राज्य की कार्यकारी शक्ति स्थानांतरित हो जाती है। वास्तव में, राज्य सरकार अपनी कार्यकारी शक्ति बनाए रखती है; यह Schedule सुरक्षात्मक विनियमन की एक अतिरिक्त परत जोड़ती है, न कि राज्य प्राधिकार का विस्थापन करती है। Tribal Advisory Councils जैसी स्थानीय संस्थाएँ परामर्शी हैं, संप्रभु प्रशासनिक इकाइयाँ नहीं।

Fifth Schedule के अंतर्गत राज्यपाल एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं — उन्हें यह निर्देश देने की शक्ति प्राप्त है कि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र में लागू न हो, अथवा संशोधनों सहित लागू हो। राज्यपाल इन क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं, जिससे संघीय स्तर पर निगरानी सुनिश्चित होती है।

संघ सरकार, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है। कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति — न कि संघ सरकार एकतरफा — अनुसूचित क्षेत्र की अधिसूचना को परिवर्तित, विस्तारित, संकुचित या निरस्त कर सकते हैं, किंतु इससे प्रशासन का पूर्ण अधिग्रहण नहीं होता।

Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 ने Gram Sabhas को प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार एवं स्थानीय विवाद समाधान की शक्ति प्रदान कर अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन का विस्तार किया। यह Fifth Schedule के सुरक्षात्मक उद्देश्य का पूरक है, न कि राज्य प्राधिकार का प्रतिस्थापन।